पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. मात्र, मिळकती हस्तांतरण आणि भूमिपुत्र जागामालकांच्या मागण्यांसाठी कोणाकडे दाद मागायची? प्राधिकरण आणि 'पीएमआरडीए'चा काहीही संबंध नाही, अशी आक्रमक भूमिका भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी (दि.2) पुणे दौर्यावर आहेत.
विधान भवन येथील बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील खासदार, आजी- माजी आमदार, सर्व अधिकारी उपस्थित होते. त्या प्रसंगी आ. लांडगे यांनी ही भूमिका घेतली. दरम्यान, याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिका, 'पीएमआरडीए' अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची तत्काळ बैठक घ्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. आ. लांडगे म्हणाले, वास्तविक प्राधिकरण हे महापालिका हद्दीत असल्यामुळे त्याचे विलीनीकरण अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने सदनिकाधारक, जागामालक यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा विषय आधी मार्गी लावावा. तसेच प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे सुसूत्रीकरण करावे.
तीर्थक्षेत्र विकासात कसलाही अडथळा नाही
धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज समाधिस्थळ वढू तुळापूरसह श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकासकामाची तरतूद कमी केली, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली. त्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना जबाबदार धरण्यात आले. याकडेही आ. लांडगे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर शिवप्रेमींचे श्रद्धास्थान असलेले वढू तुळापूर किंवा कोणत्याही तीर्थक्षेत्र विकासात अडथळा येईल असा निर्णय
घेतलेला नाही, असा दुजोरा या प्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला. संबंधित अधिकारी वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत पोहचवतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
