पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'गुन्ह्यांच्या तपासात तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. मात्र, सीसीटीएनएस, ऍम्बिस अशा तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढविला पाहिजे. केंद्र व राज्य सरकार सुविधा देत असेल, तर त्याचा प्रभावी वापर केला पाहिजे,' असे मत महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक रितेश कुमार यांनी व्यक्त केले. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने (सीआयडी) सोमवारी पोलिस संशोधन केंद्र येथे सर्वोत्कृष्ट अपराधसिद्धी' बक्षीस प्रदान करण्यात आली. या वेळी सीआयडीचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुरेशकुमार मेकला, रंजनकुमार शर्मा, पोलिस उपमहानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ, पोलिस संशोधन केंद्राचे शिरीष सरदेशपांडे, पोलिस अधीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) पल्लवी बर्गे आदी उपस्थित होते.
सीआयडीने राज्यातून 64 गुन्ह्यांमधून आठ गुन्ह्यांची सर्वोत्कृष्ट अपराधसिद्धी बक्षिसासाठी निवड केली होती. निवड झालेल्या गुन्ह्यातील 30 पोलिस अधिकारी व कर्मचारी व तपास पथकांना रितेशकुमार यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र, गौरवचिन्ह व 25 हजार रुपये, असे बक्षीस देण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. पोलिस अधिकारी आणि कर्मचार्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी सर्वोत्कृष्ट अपराधसिद्धी पुरस्कार सीआयडीकडून दिले जातात. राज्यातील पोलिस दलामध्ये 2008 ते 2009 या वर्षी शिक्षेचे प्रमाण किती आहे, याचा आढावा घेतला. तेव्हा शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानंतर हे प्रमाण वाढविले.
सध्या देशातील काही राज्यांमध्ये गुन्ह्यांचा तपास व शिक्षचे प्रमाण 75 टक्के इतके गेले आहे, आपल्याकडे हे प्रमाण केवळ 55 टक्के इतके आहे. आपल्याकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान, गुन्हे उकल करणारी प्रणाली व सोई-सुविधा आहेत. त्याचा वापर केल्यास हे प्रमाण नक्कीच वाढेल. शिक्षेचे प्रमाण वाढल्यास कायदा व सुव्यवस्था चांगली राहते. चांगल्या समाज निर्मितीसाठी हे करणे गरजेचे असल्याचेदेखील रितेश कुमार यांनी सांगितले. या वेळी अपराधसिद्धी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या काही अधिकार्यांनी आपण केलेल्या तपासाचे कथन केले. गुन्हा दाखल केल्यापासून, गुन्ह्याची एकएक कडी तपासून आरोपीच्या विरुद्ध सर्व पुरावे गोळा करून न्यायालयात त्याला शिक्षा होईपर्यंतचा प्रसंग त्यांनी सांगितला.
राज्यभरात शिक्षा होण्याचे प्रमाण 55 टक्के
गुन्ह्याचा तपास करताना केला जाणारा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रत्येक टप्प्यावर अधिकारी अंमलदारांना प्रशिक्षण, योग्य समन्वय, अशा विविध उपाययोजनांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढले असून, ते 55.36 टक्के झाले आहे. 2011 मध्ये राज्याच्या भारतीय दंड विधानअंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण अवघे 8.2 टक्के होते. शासन, गृह खाते व पोलिस दलातील विविध घटकांच्या सर्वंकष प्रयत्नांमुळे गेल्या दहा वर्षांत ते 8 पटीने वाढले आहे. ावणी, अशा वेगवेगळ्या प्रयत्नांमुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढले आहे. देशात केरळ राज्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण आणखी 20 टक्के वाढवून ते सत्तर टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे देखील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले.
अवघ्या 9 महिन्यांत कारावासाची शिक्षा
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला अमानुषपणे मारहाण करीत जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. मुलीची ऑक्सिजन पातळी 30 वर येऊन पोचली होती, त्या वेळी सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या मंद्रुप पोलिस ठाण्याच्या कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी व कर्मचार्यांनी मुलीला केवळ रुग्णालयातच पोचविले नाही, तर तिला अक्षरशः मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले. तर दुसरीकडे, आरोपीचा कसून शोध घेत त्याला बेड्याही ठोकल्या. अवघ्या नऊ महिन्यांतच आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षाही लागली. खुद्द न्यायालयानेच पोलिसांच्या कामाचे
कौतुक केले.
