पिंपरी (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: पुणे महापालिकेच्या मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील वाकड वायबास ते सांगवी पूल या 8.80 किलोमीटर अंतराच्या एका बाजूच्या कामासाठी 276 कोटी 54 लाख 31 हजार 378 खर्च अपेक्षित आहे. हे काम 14.25 टक्के कमी दराने निविदा भरणार्या बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या कंपनीस देण्यात आले आहे. या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता मंगळवारी (दि.25) दिली आहे.
या संदर्भात 'वाकड ते सांगवी मुळा नदी सुधारचे काम बी. जी. शिर्के कंपनीस' असे वृत्त सर्वात प्रथम 'पुढारी'ने 29 मार्च 2023 ला प्रसिद्ध केले होते. शहरातून पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या वाहतात. त्यातील पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजना पालिका राबवित आहे. मुळा नदीचा प्रकल्प पुणे पालिका राबवित असून, त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पालिका निधी देणार होती.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी पालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने 320 कोटी 85 लाख 48 हजार 785 खर्चाची निविदा स्वतंत्र निविदा 18 नोव्हेंबर 2022 ला प्रसिद्ध केली. त्यासाठी चार विविध कंपन्यांनी निविदा भरल्या. बी. जी. शिर्केने 14.25 टक्के कमी दराने, न्याती इंजिनिअरींगर्सने 0.40 टक्के कमी दराने आणि जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्टने 0.001 टक्के कमी दराने निविदा भरली. अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरची निविदा अपात्र ठरली. सर्वात कमी दराची शिर्के कंपनीची निविदा पात्र ठरली. दहा टक्केपेक्षा अधिक दर कमी असल्याने शिर्के कंपनीकडून 17 कोटी 50 लाख रूपयांची अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम 5 जानेवारी 2023 ला जमा करून घेण्यात आली आहे. या कामाच्या खर्चास आयुक्त सिंह यांनी मंजुरी दिली आहे.
पालिका हद्दीत वाकड बायपास ते बोपखेल असे एकूण 14.40 किलोमीटर असे मुळा नदीचे एका बाजूचे काठ आहे. त्यात पिंपळे निलख, दापोडी, बोपखेल येथे संरक्षण विभागाचा भाग आहे. सल्लागारांच्या नदी पात्राच्या आराखड्यानुसार या कामासाठी 750 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पुणे पालिका राबविणार होती. त्यासाठीचा खर्च पिंपरी-चिंचवड पालिका पुणे पालिकेस देणार होती. त्याला तत्कालीन आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2015 ला मान्यता दिली. मागील पंचवार्षिकेत तसा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकेने स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात आली. स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची 27 सप्टेंबर 2022 ला आणि महापालिका सभेची 4 ऑक्टोबर 2022 ला मान्यता दिली.
