पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात तीस वर्षीय पीडितेची साक्ष नोंदविण्यास टाळाटाळ करणार्‍या सरकार पक्षावर न्यायालयाने गुरूवारी कडक ताशेरे ओढले. सकाळपासून न्यायालयात हजर असलेल्या पीडितेला घर ते न्यायालय असा प्रवास खर्च म्हणून तीनशे रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पीडित असलेल्या आकांक्षा (नाव बदलले आहे) हिला दोन लहान मुले असून, तिच्या पतीचे निधन झाले आहे. याप्रकरणात अंतेश्वर ऊर्फ अंतेश बालाजी बनवरे (वय 32, रा. वडगाव धायरी) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल आहे. मागील तारखेस न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आलेली ती गुरूवारी पुन्हा सकाळी साडेदहा वाजता वाकड परिसरातून आली होती.
या वेळी खटल्यातील सरकारी वकिलांनी 'पीडित महिलेला पुन्हा नव्याने समन्स बजावल्याशिवाय पीडितेची साक्ष घेणार नाही,' असे सांगत खटल्याची सुनावणी तहकूब करावी, असा अर्ज न्यायालयापुढे सादर केला. त्यावर आकांक्षा हिने घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीत आपल्याला न्यायालयात वारंवार येणे शक्य नाही. त्यामुळे, मी न्यायालयासमोर शपथेवर साक्ष देण्यासाठी तयार असून, माझी साक्ष घ्यावी, अशा आशयाचा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. आपल्या ओळखीसाठी आधार कार्ड पुरावा म्हणून सादर करण्यात येईल, असेही तिने अर्जात नमूद केले. या दरम्यान तहकुबीच्या अर्जावर म्हणणे मांडण्याचा आदेश बचाव पक्षाला देण्यात आला.
या वेळी अ‍ॅड. मिलिंद पवार यांनी सरकार पक्षाच्या सुनावणी तहकुबीच्या अर्जावर आक्षेप घेतला. 'सरकार पक्ष जाणीवपूर्वक पीडित महिलेची साक्ष नोंदवून घेत नाही. मागील 6 वर्षांपासून खटला प्रलंबित आहे. खटला लांबवण्यासाठी कुठलेही संयुक्तिक कारण नसताना सुनावणी तहकुबीचा अर्ज सरकार पक्षाने दाखल केला आहे. सरकार पक्षाचा सुनावणी तहकुबीचा अर्ज फेटाळण्यात यावा,' अशी विनंती अ‍ॅड. पवार यांनी केली. त्यावर, न्यायालयाने पीडिता न्यायालयापासून तीस किलोमीटर लांब असलेल्या वाकड परिसरातून न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आली आहे. म्हणून सरकार पक्षाने प्रवास खर्च म्हणून पीडितेला तीनशे रुपये द्यावेत, असा आदेश
पारित केला.
हा सरकार पक्षाचा दोष
22 जुलै 2022 रोजी पीडितेला साक्ष-समन्स पोलिसांमार्फत बजावण्यासाठी न्यायालयाने आदेश काढले. परंतु, सरकार पक्षाने संबंधित पोलिसांनी साक्ष-समन्स वेळेत पीडित महिलेला बजावले नाही. आजपर्यंत पोलिसांनी, सरकार पक्षाने साक्ष-समन्सचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केलेला नाही. पीडित महिला साक्ष देण्यासाठी स्वतः न्यायालयाच्या कक्षात उपस्थित आहे. परंतु, सरकारी वकिलांनी तिची साक्ष नोंदवून घेण्यास नकार दिला आहे.
पीडित महिलेला साक्ष-समन्स वेळेत बजावले नाही, हा सरकार पक्षाचा गंभीर दोष आहे. असे असूनही पीडित महिला स्वतः न्यायालयासमोर साक्षीदार म्हणून साक्ष देण्यासाठी हजर आहे. तरीही सरकार पक्षाने तिची साक्ष नोंदवून घेण्यास नकार दिला आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितले, की मी पीडितेला ओळखत नाही. परंतु, पीडित महिलेने तिचे स्वतः चे आधार कार्ड न्यायालयात तिच्या अर्जासोबत दाखल केले आहे. सरकार पक्ष खटला लांबवत आहे, असे दिसत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
