पुणे : स्पर्म बँका, सरोगसी सेंटरची नव्याने नोंदणी

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: सध्या शहरात पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत 110 आयव्हीएफ, आययूआय, सरोगसी सेंटर्स आणि स्पर्म बँकेची महापालिकेकडे नोंद आहे. मात्र, आर्टिफिशिअल रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्निक या कायद्याअंतर्गत आता या सर्व केंद्रांना नव्याने शुल्क भरून नोंदणी करावी लागणार आहे. संबंधित कायदा 2021 मध्ये अस्तित्वात आला. मात्र, अंमलबजावणीविषयीच्या सूचना, अध्यादेश याबाबत कार्यवाही झाली नव्हती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने महापालिकेकडून अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने याबाबतचे नियोजन तयार केले आहे. त्याची माहिती 3 ऑगस्ट रोजी सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहे.

त्यांच्या सूचनांचा समावेश करून त्वरित अंमलबजावणी करून परवाने देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. 'वैद्यकतज्ज्ञ, महापालिकेतील मुख्य विधी सल्लागार, महापालिकेतील अधिकारी, स्वयंसेवा संस्थांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश असलेली सल्लागार समितीची बैठक येत्या तीन ऑगस्टला बोलावण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने कोणती तयारी केली आहे, ते या समितीपुढे मांडली जाणार आहे. या कमिटीच्या सूचनांचा समावेश करून याची अंमलबजावणी त्वरित करून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे,' अशी माहिती सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी दिली.

सुधारित शुल्क
पुण्यात एक-दोन स्पर्म बँक, तीन- चार सरोगसी सेंटर्स आहेत. अन्य सर्व आययूआय आणि आयव्हीएफ सेंटर्स आहेत. ज्या सेंटर्सनी पीसीपीएनडीटी अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी किंवा नूतनीकरण केले आहे, त्यांना नव्या कायद्यानुसार नव्याने सुधारित शुल्क भरून नोंदणी करावी
लागणार आहे.

चार परवान्यांचा समावेश
या कायद्यांतर्गत चार परवान्यांचा समावेश आहे. या चारही प्रकारांमध्ये परवानगीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज भरायचा आहे. त्यातील एक म्हणजे स्पर्म बँक, दुसरी आययूआय वन, तिसरी आययूआय टू आणि चौथी सरोगसी असे प्रकार आहेत. त्यामधील तिसर्‍या आणि चौथ्या प्रकारासाठी नर्सिंग होमची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्याचा परवाना शुल्क प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर स्पर्म बँक आणि आययूआय वन हे क्लिनिकली होत असल्याने त्यासाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये नोंदणी शुल्क असणार आहे. सरोगसीसाठी तीन वर्षे, तर अन्यसाठी पाच वर्षांसाठी ही परवानगी असेल.

पूर्वी झालेली नोंदणी रद्द होणार
या चार प्रमाणपत्रांचा रंग आता वेगळा ठरवण्यात येणार असून, ते प्रमाणपत्र प्रत्येक सेंटर्समध्ये लावून ठेवावे लागणार आहे. ही स्वतंत्र नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित सेंटरचे पीसीपीएनडीटीअंतर्गत पूर्वी झालेली नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.