हिरा सरवदे :
पुणे : भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे शहरातील 390 ठिकाणी (लिंक) तब्बल 273.22 किलोमीटर लांबीचे रस्ते मिसिंग (रखडल्याचे) असल्याचे महापालिका प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या साहाय्याने केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे. नवीन प्रकल्प आणण्यापेक्षा या रखडलेल्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यास शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटू शकतो.
शहरीकरणाच्या वेगाबरोबरच खासगी वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार शहरात जवळपास 33 लाख 24 हजार 582 इतकी वाहने रस्त्यावर धावतात. या वाहनांसाठी महापालिकेकडून मुख्य शहरांसह उपनगरांमध्ये उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर आणि कमी-अधिक लांबीचे आणि रुंदीचे रस्ते विकसित केले जातात. सध्या शहरात एकूण 1400 किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. मात्र, वाढत्या वाहनांच्या तुलनेत उपलब्ध रस्त्यांची संख्या कायमच तोकडी पडत आहे. त्यामुळे शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांवर 'पिक अवर्स'मध्ये मोठी वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दर वर्षी नवीन रस्ते आणि प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येते.
शहराच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या रस्त्यांचा महापालिका प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात एमआयटी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने अभ्यास केला. महापालिका हद्दीमध्ये समावेश झालेल्या गावांचा डीपी (विकास आराखडा) आणि आरपी (प्रादेशिक विकास आराखडा) डोळ्यांसमोर ठेवून अभ्यास गटाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन रस्त्यांची पाहणी केली. या पाहणीत समाविष्ट गावे आणि महापालिकेच्या मूळ हद्दीतील 273.22 कि.मी रस्त्यांवर 390 'मिसिंग लिंक' असल्याचे समोर आले. मिसिंग रस्त्यांमध्ये 2-3 कि.मी.पासून 100, 200 मीटर लांबीच्या अंतराचा समावेश आहे. रस्त्यावरील 'मिसिंग लिंक'मुळे वाहनचालकांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी मूळ रस्त्याला वळसा घालून किंवा इतर रस्त्याचा वापर करावा लागतो. परिणामी, अस्तित्वातील रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या वाढून वाहतूक कोंडी होते. दुसरीकडे तयार केलेल्या रस्त्याचाही वापर काही अंतराच्या मिसिंगमुळे होत नाही, त्यामुळे नवीन प्रकल्पांवर निधी खर्च करण्यापेक्षा मिसिंग रस्ते पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
हे झाल्यास वाहतुकीचा प्रश्न बर्यापैकी सुटू शकतो.
मोबदला हेच मुख्य कारण
वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून नवीन रस्ते केले जातात. रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा किंवा घरमालकांना टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून मोबदला दिला जातो. यासाठी प्रशासनाला एक प्रक्रिया राबवावी लागते. यामध्ये वेळ जातो. शिवाय, जागामालकांकडून टीडीआर आणि एफएसआय नाकारून रेडिरेकनरच्या तीन पट अधिक दराने रोख मोबदल्याची मागणी केली जाते. त्यामुळे भूसंपादन होत नाही. परिणामी, रस्त्यांची स्थिती अर्धवटच राहते.
30 वर्षांपासून रखडला रस्ता
सिंहगड रस्ता आणि सातारा रस्ता जोडण्यासाठी डी.पी. मध्ये 1.4 कि.मी. लांबीचा हिंगणे ते विणकर सभागृह या दरम्यान मार्ग प्रस्तावित आहे. या मार्गासाठी तळजाई टेकडीच्या खालून बोगदा तयार करावा लागणार आहे. या रस्त्यासाठी वन विभागाची जागा महापालिकेला ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. मात्र, ही जागा मिळत नसल्याने गेली 30 वर्षांपासून प्रस्तावित मार्ग कागदावरच आहे.
सर्व्हेशिवाय काहीच नाही
सेनापती बापट रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पाषाण पंचवटी ते एमआयटी, कोथरूड या दरम्यान बोगद्याचे नियोजन अनेक वर्षांपासून आहे. या मार्गाचा फायदा कोथरूड आणि बाणेर, बालेवाडी, पाषाणकडे ये-जा करणार्या वाहनचालकांना होणार आहे. शिवाय, वाहनचालकांना सेनापती बापट रस्ता आणि मुंबई-बेंगलोर महामार्गाचाही वापर करावा लागणार नाही. मात्र, आजवर सर्व्हेशिवाय काहीच झालेले नाही.
मिसिंग रस्त्यांच्या अभ्यास करणार्या गटाने शहर व उपनगरांतील विविध रस्त्यांना जोडणार्या 75 कि. मी. मध्यवर्ती वर्तुळाकार मार्गाची (रिंग रोड) आखणी केली आहे. यामध्ये 25 कि.मी. लांबीच्या मिसिंग लिंक आहेत. या जोडल्यास मध्यवर्ती शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे वाहनांना वळसा मारावा लागणार नाही, शिवाय इंधन आणि वेळेचीही बचत होईल. मात्र, या मिसींग लिंकच्या भूसंपादनासाठी 1800 कोटींची आवश्यकता आहे. यामध्ये काही शासकीय जागाही ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत.
– निखिल मिजार, वाहतूक नियोजन अधिकारी, पथ विभाग महापालिका.
