पुढारी ऑनलाईन: सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रभावी आणि पुरेशा उपाययोजना न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र राज्याला धारेवर धरत फटकारले. याचिकाकर्त्या आणि कायद्याचे शिक्षण घेत असलेली विद्यार्थिनी निकिता गोरे यांनी एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दाखवणाऱ्या सर्वेक्षणातील माहिती रेकॉर्डवर आणली होती. गोरे यांनी महाराष्ट्र राज्यातील 7 जिल्ह्यांतील 16 शहरांतील शाळांमध्ये सर्वेक्षण केले.
अतिरिक्त सरकारी वकील बी.व्ही. सामंत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, असे प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून घेतली. अतिरिक्त सरकारी वकील बी.व्ही. सामंत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हे प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून घेतली आहेत. या अहवालात ज्या उपाय योजना सुचवल्या आहेत त्या सरकारने राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सादर केलेला अहवाल केवळ सात शाळांचा होता.
24 जुलैची कागदपत्रे आज सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आली. तथापि, उशीरा केलेली ही कारवाई मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांना फारशी पसंद पडली नाही. यावर "कार्यपालिका आमच्याबद्दल काय विचार करते? आम्ही लहान मुलांसारखे आहोत काय? जे की तुम्ही आम्हाला लॉलीपॉप द्याल आणि आम्ही शांत होऊ?" असे मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
त्यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांना कायमस्वरूपी सूचना देण्यास सांगितले. "आम्ही साशंक आहोत की ही स्थिती कायम राहील. टॉयलेटची स्थिती एका महिन्यात बदलेल आणि नंतर सर्व गोष्टी पूर्वीप्रमाणे होतील, "असे कोर्टाने म्हटले आहे. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, पालक शिक्षक संघटनांनी शाळांतील मुलींच्या समस्यांवर दीर्घकाळ उपायांसाठी सहभाग घेतला पाहिजे. तथापि, खंडपीठाने देखरेखीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (MDLSA) ला सामील करणे योग्य असल्याचे मानले. तसेच सर्व DLSA ने प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा 15 शाळांमध्ये अचानक भेट देऊन तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी १५ ऑगस्टनंतर ठेवण्यात आली आहे.
