मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका, क्षेत्रीय कार्यालये तसेच पालिकेची सर्व कार्यालये एका विशिष्ट संगणक प्रणालीशी जोडून पेपरलेस कारभार करण्याचा स्मार्ट योजना पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. त्या सेवेचा लाभ नागरिकांनाही मिळणार आहे. त्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने ती स्मार्ट योजना अद्याप कागदावरच आहे. स्मार्ट सिटीने शहरवासीयांना भरभरून दाखविलेली स्वप्ने हवेतच विरणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
स्मार्ट सिटीच्या वतीने विविध नवीन प्रकल्प व योजना राबवून नागरिकांना अद्ययावत सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार, अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्यात पालिका, सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, रुग्णालये, दवाखाने, शाळा, विभागीय कर संकलन कार्यालये तसेच, पालिकेचे विविध सर्व विभाग एका संगणक प्रणालीद्वारे जोडण्यात येणार होते. त्या माध्यमातून पालिकेचा सर्व कारभार पेपरलेस करण्यात येणार होता. पालिकेचे जुने व नवे कागदपत्रे अद्ययावत पद्धतीने संग्रहीत करणे. मिळकतकर व पाणीपट्टी वसुली वाढीचे अद्ययावत मॉडेल तयार करणे. कारभार सुटसुटीत व्हावा म्हणून अ‍ॅप व संकेतस्थळ विकसित करणे.
तसेच, शहराची संपूर्ण माहिती, पालिकेच्या व खासगी मिळकती, मोकळ्या जागा, कारखाने, संस्था, कार्यालय, दुकाने, वाहने आदी संपूर्ण माहिती संग्रहित केली जाणार होती. तसेच, शहरातील नागरिक, त्यांचे जीवनमान, आधारकार्ड, अशी सर्व माहितीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संपूर्ण शहराचे सर्वेक्षण करून अत्याधुनिक संगणक प्रणाली विकसित करून पालिकेची यंत्रणा एकमेकांशी जोडण्यासाठी 133 कोटी खर्चाची 'जीआयएस इनॅबल ईआरपी' योजना आहे.
त्यासाठी शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस व 'डोअर टू डोअर' सर्वेक्षण केल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आले. दहा महिने झाले तरी, केवळ 25 टक्के सर्वेक्षण झाले. तब्बल 75 टक्के सर्वेक्षण शिल्लक आहे. त्यात मिळकतकर लागू नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यात येत आहे. मात्र, कामाची प्रगती संथ आहे. तसेच, पालिकेचे सर्व विभाग एकमेकांशी जोडण्याचे कामही कासव गतीने सुरू आहे. परिणामी, स्मार्ट पेपरलेस कारभार अद्याप कागदावरच सुरू आहे.
नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने विलंब
नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने मिळकतींचे सर्वेक्षण रखडले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होताच पुढील कार्यवाही सुरू होईल. त्या आधारे सेवा सुरू केली जाणार आहे. महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करण्याच्या योजनेबाबत कार्यवाही सुरू आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू केल्यानंतर निर्माण झालेल्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब होत आहे. लवकरात लवकर ही योजना पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी सांगितले.
133 कोटींची योजना
स्मार्ट सिटीच्या वतीने जीआयएस इनॅबल ईआरपी इन्क्ल्युडिंग म्युनिसिपल सर्व्हिस लेव्हल बेंच मेकिंग, युनिक स्मार्ट अ‍ॅड्रेसिंग अँड ऑनलाइन एस्टॅब्लिशमेंट लायसिग्स' हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्याची वर्क ऑर्डर ऑक्टोबर 2021 ला देण्यात आली आहे. त्यासाठी 132 कोटी 96 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे काम संथ गतीने सुरू आहे.
