पुणे : हजार सोसायट्यांच्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चे लक्ष्य; सहकार आयुक्तालयाकडून उद्दिष्ट निश्चित | पुढारी

पुणे : हजार सोसायट्यांच्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चे लक्ष्य; सहकार आयुक्तालयाकडून उद्दिष्ट निश्चित

किशोर बरकाले

पुणे : राज्यात सुमारे 75 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्तांचे अभिहस्तांतरण होणे बाकी आहे. त्यातील एक हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) पुढील शंभर दिवसांत पूर्ण करण्याचा लक्ष्यांक सहकार विभागाने निश्चित केला आहे. राज्यात गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासक, जागा मालकाने अभिहस्तांतरण करून दिलेल्या संस्था 11 हजार 507 असून मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या संस्था 16 हजार 52 आहेत. राज्यात 31 मार्च 2001 अखेर एक लाख 15 हजार 192 नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत.

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 मधील कलमांन्वये विकासक, प्रवर्तकाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीनंतर चार महिन्याच्या आत जमिनीचे व इमारतीचे अभिहस्तांतरण संस्थेस करून दिले पाहिजे. त्यानुसार विकासक, प्रवर्तकांच्या स्तरावर अभिहस्तांतरणाची कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे मोफा अ‍ॅक्टमधील कलमांन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी तशा सूचना राज्यातील सक्षम प्राधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधकांकडे यापूर्वीच दिल्या आहेत.

सोसायट्यांच्या निवडणुकाही…
राज्यात 250 किंवा त्या पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या 95 हजार 244 इतकी आहे. त्यापैकी निवडणुकीस पात्र असलेल्या 33 हजार 13 संस्था आहेत. तर निवडणूक पूर्ण झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांची संख्या 8 हजार 847 इतकी आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या 1 हजार 930 इतक्या गृहनिर्माण संस्था आहेत. तसेच निवडणुकीस पात्र असूनही अद्याप निवडणूक प्रक्रिया सुरू न झालेल्या 25 हजार 958 इतक्या गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी ऐंशी टक्के म्हणजे 20 हजार 766 गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया शंभर दिवसांत सुरू करण्याबाबतचा लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक (सामान्य प्रशासन) अतुल सुदेवाड यांनी दिली. (उत्तरार्ध)

अहवालांची होणार छाननी
राज्यातील क व ड लेखापरिक्षण वर्ग असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांचे आर्थिक वर्ष 2021-22 चे वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालाची छाननी करण्यात यावी. त्यानंतर ते संबंधित संस्थेच्या निबंधकांकडे पाठवून लेखापरिक्षण अहवालांची छाननी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

Back to top button