पुणे : ‘आधी घर, पैसे नंतरच्या भुलभुलैयात अडकलो’; ‘डीएसके’त घर तर लांबच | पुढारी

पुणे : ‘आधी घर, पैसे नंतरच्या भुलभुलैयात अडकलो’; ‘डीएसके’त घर तर लांबच

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील रहदारीचा रस्ता असलेल्या शनिपारचा चौक… रविवारची (दि. 24) दुपारची वेळ… आणि आंदोलनातून अडचणी मांडण्यासाठी पुढे सरसावलेला तो आयटी कंपनीत काम करणारा हतबल तरुण… अहो सर, मला घर तर मिळाले नाहीच; पण बँकांच्या कचाट्यात अडकल्याने दरमहा मला फ्लॅटसाठीच्या कर्जाचा हप्ता न चुकता द्यावा लागत आहे. ‘डीएसके : आधी घर, पैसे नंतर’ या भुलभुलैयामध्ये अडकलो आणि जीवनाची ससेहोलपट करून घेतल्याची व्यथा सांगत त्याने आलेल्या नैराश्येच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.

शनिपार चौकात डीएसके यांच्याकडून फसवणूक झालेल्या सदनिकाधारकांनी पुणेकर नागरिक कृती समितीच्या झेंड्याखाली रविवारी दुपारी धरणे आंदोलन केले. डीएसकेच्या ‘आधी घर, पैसे नंतर’ या गृहप्रकल्पांमध्ये दहा टक्के रक्कम भरूनही प्रत्यक्ष फ्लॅटचा ताबा नाही आणि आता तो मिळेल अशी आता शाश्वतीही नसल्याने आंदोलकांच्या भावना तीव्र झाल्याचे दिसते. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी फ्लॅटधारकांच्या कर्जाची रक्कम परस्पर बिल्डरला दिल्याबद्दल संबंधित वित्तपुरवठा करणार्‍या बँकांच्या विरोधातही जोरदार घोषणाबाजी केली. फसवणूक झालेल्या त्या आयटी तरुणाने दै. ‘पुढारी’जवळ व्यथा मांडताना सांगितले, एका खासगी बँकेकडून फ्लॅटसाठी डीएसके यांच्या गृहप्रकल्पातील सदनिकेसाठी दहा टक्क्यांप्रमाणे साडेचार लाख रुपये बिल्डरकडे भरले.

त्यानंतर मला फ्लॅट तर मिळाला नाहीच; परंतु संबंधित बँकेकडून कर्जवसुलीसाठीचा तगादा कायम राहिला. यातच मी आयटीमधील दुसर्‍या कंपनीत नोकरीसाठी केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. कारण, कर्जाबाबतचा सिबिल स्कोअर बिल्डरकडील थकीत रकमेमुळे खराब झाल्याने त्यांनी मला चांगल्या पगाराची नोकरी नाकारली. सिबिल स्कोअर चांगला राहावा, यासाठी मी पुढे थकीत व्याजाचे अडीच लाख रुपये भरूनही माझी ससेहोलपट सुरूच आहे. आत्तापर्यंत मी बांधून तयार नसलेल्या त्या फ्लॅटसाठी 17 लाख रुपये भरल्याची व्यथा त्याने मांडली. अशाच भावना अनेक आंदोलनकर्त्यांंच्याही होत्या.

डीएसकेशी हातमिळवणी करून कर्जदारांच्या डोक्यावर लाखो रुपयांचा बोजा चढविलेल्या गृहवित्तीय संस्थांवर त्वरित गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, आंदोलनकर्त्यांची सर्व गृहकर्जे माफ झालीच पाहिजेत, सिबिल रेकॉर्ड पूर्ववत करून मिळावे, तसेच घरनोंदणी केल्यानंतर डीएसके व संबंधित वित्त संस्थांशी केलेले सर्व करार रद्द करून त्यासाठी शासनाकडे रजिस्ट्रेशनसाठी भरलेले पैसे परत मिळण्यासाठी आमचे आंदोलन सुरू आहे.

                                         – मिहिर थत्ते, सचिव, पुणेकर नागरिक कृती समिती

 

 

Back to top button