पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: शिक्षिका पत्नीने पोटगीसाठी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुधीर बरडे यांनी फेटाळला. पत्नी कमावती असल्याने पत्नी पोटगीस पात्र नसल्याचा पतीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. मात्र, दोन मुलींना दरमहा प्रत्येकी तीन हजार रुपये देण्यात यावेत, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. चिन्मय (वय 40) आणि चिन्मयी (वय 38) (दोघांची नावे बदलली आहेत) अशी पती-पत्नीची नावे आहेत. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 2005 कलम 23 प्रमाणे स्वत:साठी आणि दोन लहान मुलींसाठी पोटगीची मागणी केली. दरमहा 50 हजार रुपये तिने मागितले होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पती-पत्नी दोघांनी उत्पन्नाचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करणे बंधनकारक आहे. पत्नीने दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये ती शिक्षिका म्हणून नोकरी करत असून, तिला दरमहा 38 हजार रुपये पगार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर पती पूर्वी खासगी नोकरी करत होता. मात्र, कोविडमुळे नोकरी गेल्याचे शपथपत्र त्याने न्यायालयात दाखल केले. पतीच्या वकील अॅड. राणी सोनवणे यांनी पत्नी कमविती आहे. तसेच, पती सध्या नोकरी करत नसल्यामुळे त्याला पोटगी देण्याचे शक्य नसल्याची बाजू न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत वरील आदेश दिला.
उत्पन्नाचे स्रोत असल्यावर पोटगी मिळत नाही. येथे पत्नी उच्चशिक्षित आणि शिक्षिका असल्याचे दिसून येत आहे. ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने पोटगीची मागणी फेटाळली. तसेच, ती नवर्याच्या घरातच राहात असल्याचे दाखवून दिल्याने घरभाड्याचाही विचार करण्यात आलेला नाही.
– अॅड. राणी सोनवणे, पतीच्या
