राष्ट्रपती व मुख्यमंत्रीही जनतेतूनच करा, अजित पवारांचा राज्य सरकारवर निशाणा

बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचे निर्णय बदलल्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. जनतेतून फक्त नगराध्यक्ष, सरपंचच कशाला, राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्रीही जनतेतूनच निवडा, अशा शब्दात त्यांनी राज्य सरकारवर घणाघात केला. मध्यावधी निवडणूकांची शक्यता त्यांनी फेटाळली. बारामतीत ते पत्रकारांशी बोलत होते. दोघांच्या मंत्रीमंडळाला निर्णय फिरवण्याची घाई झालेली दिसते, अशी टीकाही त्यांनी केली.

पवार म्हणाले, दुरदृष्टीचे नेते असा ज्यांचा उल्लेख होतो त्या यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६७ मध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांची निर्मिती केली. काही धोरणे ठरवली. ज्या पक्षाला बहुमत असते त्यांचे खासदार पंतप्रधान ठरवतात. राज्यात १४५ आमदारांचे पाठबळ असणारा मुख्यमंत्री होतो. त्याच पद्धतीने नगराध्यक्ष, सरपंचांच्या निवडी होत होत्या.

पण आमच्या सरकारचा निर्णय नवीन सरकारने रद्द केला. सरपंच, नगराध्यक्ष एका पक्षाचे व अन्य सदस्य इतर पक्षाचे असल्यास काय होते याचा अनुभव मी यापूर्वी घेतला आहे. अधिकाराचे केंद्रीकरण ही बाब लोकशाहीला घातक आहे. त्यातून ज्यांच्याकडे मसल आणि मनी पाॅवर आहे असेच लोक निवडून येतील. हा निर्णय घेण्यापूर्वी विधीमंडळात चर्चा घडवणे अपेक्षित होते. सूचनांचा विचार होवून निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, परंतु यात आमदारांची मतेच विचारात घेतली नाहीत.

बाजार समित्यांना खर्च पेलतील का?

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱयांना शासनाने मतदानाचा अधिकार दिला. त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु आज अनेक समित्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. निवडणूकीचा मोठा खर्च त्यांना पेलणार नाही. मग शासन या निवडणूका थांबवणार का? असा सवाल पवार यांनी केला.

नामांतरणाबाबत सध्या मत व्यक्त करणे अयोग्य

नवीन सरकार नव्याने आल्यानंतर पूर्वीच्या काही निर्णयांचा फेरविचार होतो. राज्याच्या हिताचे जे निर्णय असतात ते नवीन सरकारही कायमच करतात, नामांतराबाबत स्वत: मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे जोवर निर्णय होत नाही तोवर यावर मत देणे योग्य ठरणार नाही असे अजित पवार म्हणाले.

तात्काळ मंत्रीमंडळ विस्तार करा

नवीन सरकारने बहुमतावर सर्व गोष्टी केल्या मग मंत्रीमंडळाचा विस्तार का होत नाही. पूरपरिस्थिती असताना तातडीने पालकमंत्री नेमून त्यांच्यावर तेथील जबाबदारी द्यायला हवी, पालकमंत्र्यांनीही सरकारी यंत्रणेला विश्वासात घेत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. माझेही मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या वतीने आवाहन आहे, मंत्रीमंडळाचा विस्तार करावा. महापूराचा त्रास होत आहे, दुबार पेरणी करावी लागणार आहे, भातशेतीचे नुकसान झाले आहे, बियाणे नव्याने द्यावे लागेल, जमिनीचे नुकसान झाले त्याचे पंचनामे करावे लागणार आहे, घरांच्या नुकसानीचा अंदाज घ्यावा लागणार आहे, पूरग्रस्तांना एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीचा हात द्यायला हवा, असे माझे स्पष्ट मत असल्याचेही अजित पवार म्हणाले.

एकत्रित निवडणूकांचा निर्णय वरिष्ठांकडे

शिवसेना व राष्ट्रवादी एकत्र लढणार का यावर या बाबतचा अंतिम निर्णय शरद पवार व उध्दव ठाकरे हे घेतील, ते दोघे जो निर्णय घेतील त्याची अंमलबजावणी आम्ही करु असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.