शालेय पोषण आहाराचे ऑडिट; पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण करणार | पुढारी

शालेय पोषण आहाराचे ऑडिट; पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण करणार

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या पोषण आहारासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा योग्य वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी 2015 ते 20 या पाच वर्षांतील शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांच्याकडील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेखांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना देण्यात येत आहे.

शाळांना देण्यात आलेल्या अनुदानाचा वापर नियमानुसार होणे आवश्यक असते. शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करताना करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. लेखा परीक्षणासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळांना काही सूचना दिल्या आहेत. या सुचनांनुसार, शाळांनी माहिती भरताना उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन खरी आणि अचूक माहिती भरावी.

माहिती भरताना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुखांनी घेणे आवश्यक आहे. तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्याकरिता व आढावा घेण्याकरिता ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची फी घेण्यात येणार नसल्याने, शाळांनी लेखापरीक्षणाकरिता कोणत्याही व्यक्तीस पैसे देण्याची आवश्यकता नाही.

लेखापरीक्षण पडताळणी दरम्यान माहिती सादर न करणार्‍या शाळाप्रमुखांकडून 25 हजार दंड वसूल करण्यात येईल. जिल्ह्यातील ज्या शाळा लेखापरीक्षणास उपस्थित राहणार नाहीत किंवा अभिलेखे सादर करणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयाची राहील, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

Back to top button