कृषी कर्ज थकल्यास गावात दवंडी पिटणार
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कृषी कर्ज थकबाकी असणार्‍या शेतकर्‍यांची नावे आता चावडीवर प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. तसेच, गावात त्यांच्या नावांची दवंडी दिली जाणार आहे. शेतीमालास दर नसणे, अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असताना सहकार विभागाच्या नव्या फतव्यामुळे शेतकर्‍यांपुढे नवा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सहकारी कर्जवसुलीचा कालबध्द कृती कार्यक्रम विकास संस्था, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी 15 जुलैपर्यंत तयार करण्याच्या परिपत्रकीय सूचना सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिल्या आहेत. कर्जदारांना नोटीस बजावून थकबाकीदारांकडून रक्कमवसुलीचा कार्यक्रम 1 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
त्यानुसार थकबाकीदारांबाबत अशी पावले उचलण्यात येणार आहेत. संस्थास्तरावरील थकीत कर्जदारांच्या याद्या संस्थेच्या, ग्रामपंचायतीच्या सूचनाफलकांवर व चावडीवर प्रसिध्द करण्यात याव्यात, अशी सूचना आहे. तसेच, ग्रामपंचायतीमार्फत गावांमध्ये दवंडी देण्याची जबाबदारी विकास संस्थेचे संचालक मंडळ व गटसचिवांवर टाकण्यात आली आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. बँकस्तरावरील तालुकानिहाय टॉप शंभर अनुत्पादक कर्जदारांची (एनपीए) यादी बँक, बँक शाखा, बाजार समितीच्या सूचनाफलकांवर व स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिध्दीस देण्यात यावी.
याची ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांवर सोपविण्यात आली आहे.संस्थास्तरावरील प्रभावशाली थकबाकीदारांची यादी संस्थेच्या, ग्रामपंचायतीच्या, बँक शाखेच्या, बाजार समितीच्या सूचनाफलकांवर व चावडीवर प्रसिध्द करणे व गावामध्ये दवंडी देण्याबाबतची जबाबदारी विकास संस्थेचे संचालक मंडळ, गटसचिव व बँक निरीक्षकांवर देण्यात आली आहे. कर्ज वसूल करणे, ही प्रामुख्याने कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्थांची जबाबदारी असली, तरी सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विकास संस्थांच्या कर्जवसुली यंत्रणेस सहकार्य व मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.
कर्जवसुलीच्या कार्यवाहीचा आढावा वेळोवेळी घेणे आवश्यक आहे. कर्ज परतफेडीसाठी असलेली मुदत जून महिनाअखेर संपुष्टात येत असते. त्यामुळे विकास संस्थास्तरावरील थकबाकीनिश्चितीची कार्यवाही व त्यानंतरची वसुली प्रक्रिया नियोजनपूर्वक टप्प्याटप्प्याने व कालबध्द पध्दतीने राबविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
तीन वर्षांवरील थकबाकी प्रकरण बँकांकडे
सहकारी कर्जवसुलीची कार्यवाही करताना तीन वर्षांवरील थकबाकीदारांची प्रकरणे बँकेच्या विशेष वसुली, विक्री अधिकार्‍यांनी स्वतः प्राधान्याने हाताळावीत. एक ते तीन वर्षांमधील थकबाकीदारांबाबत बँकेच्या शाखा निरीक्षकांनी पाठपुरवा करावा. तसेच एक वर्षाच्या आतील थकबाकीबाबत संबंधित विकास संस्थेच्या संचालक मंडळाने व गटसचिवांनी लक्ष द्यावे. ऐपतदार, प्रभावशाली तसेच ज्यांची कर्जफेडीची क्षमता चांगली आहे; पंरतु ते हेतूपुरस्पर कर्जाची वसुली देत नाहीत, अशा थकबाकीदारांवर तालुका, उपनिबंधक, सहायक निबंधकांनी लक्ष केंद्रित करावे. तसेच अशा कर्जदारांची संस्थानिहाय यादी तयार करून त्यांचा समावेश प्राधान्याने वसुली कार्यक्रमामध्ये करावा, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
‘त्या’ गावांतील शेती कर्जास सूचना लागू नाहीत
शासनामार्फत ज्या ठिकाणी, गावांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा पन्नास पैसे आणेवारी जाहीर करून शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस शासनाने स्थगिती दिली आहे, अशा गावांतील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीसाठी या सूचना लागू राहणार नाहीत, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.