पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात मानधनावर 15 वर्षांपासून काम करणार्‍या परिचारिका व आरोग्यसेविका, अशा एकूण 493 कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाकडे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे, 131 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली. त्या भरती प्रकियेस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, असे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी सोमवारी (दि.11) सांगितले.
सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावावर 6 आठवड्यात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्ता 123 कर्मचार्‍यांना कामावरुन कमी करु नये, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. भोसले यांनी सांगितले की, पालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून स्टाफ नर्स, एनएएम, लॅब टेक्निशियन, एक्स रे टेक्निशयन मानधनावर काम करतात. कोरोना महामारीत या योद्ध्यांनी काम केले. त्याची दखल घेत पालिकेनेे 31 जुलै 2021 ला 493 कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा ठराव केला. त्याकडे दुर्लक्ष करीत आयुक्त पाटील यांनी 131 जागांसाठी भरती काढली. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राज्यातील नवीन सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा
महापालिकेत भाजप सत्ताकाळात कोरोना योद्ध्यांना कायम करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत आयुक्तांनी तो ठराब बाजूला सारला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने त्यावर काही कार्यवाही केली नाही. नवीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतील, असा विश्वास यशवंत भोसले यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
महापालिका सर्वसाधारण सभेचा ठराव आयुक्त राजेश पाटील यांच्या सहीने 31 जुलै 2021 ला राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. अद्याप त्यांच्याकडून उत्तर आलेले नाही. पालिकेने नवीन 4 रूग्णालये सुरू केल्याने पारिचारिकांसह इतर मनुष्यबळ कमी पडत आहे. त्यासाठी शासन मान्यतेने भरती प्रक्रिया राबविली आहे. त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, असे प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
