बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या चार वर्षांपासून बारामती शहर आणि ग्रामीण भागात शासकीय जागांवर केलेली अतिक्रमणे जैसे थे असून, शेकडो एकरावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासन कोणाची वाट बघत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याने नव्याने जागा बळकावण्यासाठी चढाओढ लागली आहे.
शहर, उपनगर, एमआयडीसी आणि ग्रामीण भागातील शेकडो एकरांवरील शासकीय जमिनीवर महसूल, वन, ग्रामपंचायत, नगरपालिका या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून बारामती तालुक्यात अनेकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. स्थानिक नेते आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना अतिक्रमण करताना सहकार्य करत असल्याने बारामतीत अतिक्रमणे वाढली आहेत.
नगरपालिकेच्या वतीने वारंवार अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येत असल्याने शहरात याला काही प्रमाणात आळा बसला आहे.
मात्र, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे कोण हटवणार, असा सवाल येथील नागरिक उपस्थित करत आहेत. एकीकडे काही जणांना राहण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा नाही. ग्रामपंचायत घरकुल मंजूर करते. मात्र, स्वतःची जागाच नसल्याने अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील बेघर कुटुंबाला घरकुलांचा लाभ घेता आलेला नाही. याउलट धनदांडग्यांनी शासकीय जागेत अतिक्रमण केल्यामुळे आणि ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने गरिबांचा यात बळी जात आहे.
तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या विविध प्रकारच्या मिळकती आहेत. यावर अनेकांनी घरे, दुकाने, पत्राशेड टाकून अतिक्रमणे केली आहेत. शासकीय यंत्रणेला याबाबत माहिती असताना डोळेझाक केली जात आहे. शासकीय जागेवर अतिक्रमणाबाबत सरकारने अनेकदा कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही स्थानिक अधिकारी यावर कारवाई करत नसल्याने बारामतीत बिनधास्त अतिक्रमण केले जात आहे.
अतिक्रमणांवर कारवाई व्हावी, यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल, ग्रामपंचायत, जलसंपदा विभाग अधिकार्‍यांना निवेदने दिली, उपोषणे केली; मात्र कारवाई झालीच नाही. याउलट अतिक्रमणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
रिंगरोड, राज्य मार्गालगतदेखील अतिक्रमण
बारामती शहराबाहेरील रिंगरोड आणि राज्य मार्गावरही अनेक छोटे मोठे व्यावसायिक आपली दुकाने मांडत आहेत. याचा वाहतुकीला अडथळा होत असल्याने वाहनचालकांना चांगलीच कसरत करावी लागते. बारामतीत अधिकारी आपली कार्यालये सोडत नसल्याने तालुक्यात सध्या अतिक्रमणांत वाढ होत आहे. भविष्यात ही अतिक्रमणे प्रशासनाची डोकेदुखी ठरणार यात मात्र शंका नाही. सरकारी जागा बळकावण्याच्या प्रकारातून वाद वाढले आहेत.
