एफआरपीवर तीन आठवड्यांत उत्तर द्या; केंद्र, राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश
पुणे: पुढारी वृत्तसेवा; महाविकास आघाडी सरकारकडून केंद्र सरकारच्या कायद्याची मोडतोड करून दोन टप्प्यांत उसाची एफआरपी रक्कम देण्याच्या निर्णयास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शासनाच्या परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली असता त्यावर सुनावणी होऊन केंद्र व राज्य सरकारने तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याशिवाय स्वाभिमानीच्या याचिकेमध्ये राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाकडून आपले म्हणणे ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा, अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीस तूर्त स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे राज्य साखर संघास चपराक बसल्याची माहिती ‘स्वाभिमानी’चे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी कळविली आहे. उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) दोन टप्प्यांत देण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (दि.1) सुनावणी झाली, त्यावेळी खंडपीठाने दाखल याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, दाखल याचिकेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम दोन टप्प्यांत देणे कसे योग्य आहे, हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करून घेण्याबाबत कोर्टास विनंती केली असता याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्यावतीने अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी विरोध केला. त्यावर हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.
मविआने शेतकर्‍यांच्या ताटात माती कालवली
महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण मंडळाची समिती दुबळी केली, एफआरपी दोन टप्प्यांत करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. शासनाच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हप्ता देताना कारखान्याकडून मनमानी कपात करण्याचा धोका आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर व न्यायालयात जोरदार लढा दिला जाईल. ज्या महाविकास आघाडी सरकारने व राज्य साखर संघाने शेतकर्‍यांच्या ताटात माती कालवली आहे, त्यांची माती केल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नसल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.