मोरगाव : पुढारी वृत्तसेवा: शासनाच्या ऊर्जा व कामगार विभागाने लागू केलेले ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे सुधारित किमान वेतन गेल्या 22 महिन्यांपासून लाल फितीत अडकून पडले आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे यांनी सांगितले. पुणे जिल्हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांना निवेदन दिल्याची माहिती राहुल तावरे यांनी दिली. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचे थकीत किमान वेतन मागील फरकासह तातडीने द्यावे, अशी मागणी पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने डॉ. रघुनाथ कुचिक यांच्या समितीद्वारे दि. 10 एप्रिल 2020 रोजी राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांसाठी सुधारित वेतन दर लागू केला. यात ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत परिमंडल एक, दोन, तीन अशी विभागणी करून कुशल, अर्धकुशल वर्गवारीने वेतनाचे निर्देश दिले. मात्र सुधारित वेतन देण्यास जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायती हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत. याबाबत ऊर्जा व कामगार विभागाने लेखी परिपत्रक देऊनही तब्बल गेल्या 22 महिन्यापासून वेतनाची अंमलबजावणी झाली नाही. वेतनाअभावी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र वावळ यांनी दिला. सर्व गटविकास अधिकार्यांना लेखी सूचित करून सुधारित किमान वेतन कर्मचार्यांना दिले जाईल, असे आश्वासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे यांनी शिष्टमंडळास दिले. संघटनेचे सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे, उपाध्यक्ष अर्जुन रांजणे, प्रसिद्धिप्रमुख राहुल तावरे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष प्रकाश राऊत, विलास मोरे, रोहिदास सोनवणे आदी उपस्थित होते.
