पुण्याच्या हाती फक्त धुपाटणे; मविआ सरकार पडल्याने शहराचे अनेक निर्णय अधांतरीतच

पुणे: पुढारी वृत्तसेवा: मविआ सरकार राज्यातून पायउतार झाल्याने पुणे शहराशी निगडित अनेक निर्णय प्रलंबित राहिले आहेत. यात शहरातील नवी पोलिस ठाणी, क्रीडा विद्यापीठासह शिक्षणाशी संबंधित झालेल्या गोष्टी पूर्णत्वास जातील का, यावर नव्या राजकीय बदलामुळे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून पुणे शहराला बर्‍यापैकी झुकते माप मिळत होते; कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे शहराकडे जातीने लक्ष असायचे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे पुणे जिल्ह्यातील असल्याने त्यांचेही पुणे पोलिस दलाकडे सतत लक्ष असायचे. मात्र, नव्या राजकीय बदलांनी शहराच्या विकासाविषयी झालेल्या निर्णयांचे आता काय होणार, याबाबत त्या-त्या क्षेत्रांतील लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

नव्या पोलिस ठाण्यांना मुहूर्त कधी?
शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत मंजुरी दिलेल्या नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी जागा मिळताच, त्या ठिकाणी तातडीने पोलिस ठाणी कार्यान्वित करता येतील, अशी माहिती राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत दिली होती. मात्र, अद्यापही नवीन पोलिस ठाणी प्रतीक्षेतच आहेत. अशातच आता महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन त्या ठिकाणी शिंदे सरकार राज्यात सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे या सरकारच्या काळात किती वेगाने नवीन पोलिस ठाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार, हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.

पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत नव्याने मंजूर केलेली सहा पोलिस ठाणी अद्यापही कागदावर आहेत. पुण्यात काळेपडळ, फुरसुंगी, बाणेर, खराडी, वाघोली, नांदेड सिटी ही पोलिस ठाणी प्रस्तावित आहेत. या पोलिस ठाण्याला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असली, तरी जागा, मनुष्यबळ, निधी मंजूर न झाल्यामुळे ही पोलिस ठाणी कार्यान्वित झालेली नाहीत. अशातच राज्यात सत्ताबदल झाला आहे. त्यामुळे या प्रलंबित प्रश्नाकडेदेखील नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

क्रीडा विद्यापीठाचे काय?
महाविकास आघाडीच्या वतीने क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्याच्या हेतूने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांत शासनाकडून विविध कोर्सबाबत समिती स्थापन करून पहिल्या टप्प्यात तीन कोर्सना मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, सरकार बदलल्यानंतर आता या विद्यापीठाला चालना मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मविआ सरकारच्या वतीने क्रीडामंत्री सुनील केदार आणि राज्य क्रीडामंत्री आदिती तटकरे यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची संकल्पना मांडून मंत्रिमंडळाची मान्यताही घेतली.

खोले समितीचे काम…
क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक अधिनियम प्रारूप तयार करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अधिनियम प्रारूप विधेयकास विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर मंत्रिमंडळाने ही मान्यता दिली. प्रथम वर्षी स्पोर्ट्स सायन्स, स्पोर्ट्स टेक्नॉलॉजी व स्पोर्ट्स कोचिंग व ट्रेनिंग हे तीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये स्पेार्ट्स सायन्स आणि स्पोर्ट्स टेक्नॉलॉजी हे प्रत्येकी तीन वर्षांचे कोर्स असून, स्पोर्ट्स कोचिंग व ट्रेनिंग हे तीन महिन्यांचे असणार आहेत.

रिक्त पदांचे काय?
विद्यापीठासाठी सध्याच्या आवश्यकतेनुसार 5 वर्षांकरिता 213 पदे अपेक्षित आहेत. त्यामध्ये ही नियमित वेतनश्रेणीतील 166 पदे व ठोक वेतनावरील 47 पदे भरण्याचे नियोजित आहे. या सर्वांमधून पहिल्या वर्षी 133 पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये कुलगुरू, रजिस्ट्रार त्यांची कार्यालयीन पदे, शिक्षकीय पदे व प्रशासकीय पदे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे मविआ सरकारने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाला नवीन सरकारकडून चालना मिळेल का, पूर्णपणे नव्याने प्रस्ताव दाखल होईल, हे आगामी काळात कळून येईल.