येरवडा : पुढारी वृत्तसेवा : म्हाडाच्या नवीन नियमावलीत गाळेधारकांना 35 टक्के कार्पेट एरिया वाढवून मिळणार असून, म्हाडा स्वतः एकत्रित विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट पद्धतीने पुनर्विकास करणार आहे. येरवड्यातील महाराष्ट्र हौसिंग बोर्डमधील म्हाडा वसाहतीमधून याची सुरुवात केली जाईल. तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविणार आहे.
रहिवाशांना मालकी हक्काच्या सदनिका मिळतील. येरवड्यातील चार हजार, तर शहरातील चाळीस हजार गाळेधारकांना याचा लाभ होईल, असे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुणे म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांच्याकडे संयुक्त संघाच्या विनंतीवरून म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत बैठक पार पडली. त्याची माहिती डॉ. धेंडे यांनी दिली. या वेळी संयुक्त संघाचे अध्यक्ष सुनील सात्रस, सचिव राजकुमार जाधव, डी. के. जाधव, डी. बी. दिघे, बबनराव सांडभोर, प्रसाद ठकार उपस्थित होते.
डॉ. धेंडे म्हणाले, "पुनर्विकासाकरिता म्हाडा संपूर्ण वसाहतीचे कन्व्हेन्शन डीडकरिता कृतिआराखडा करून सोसायट्यांना सहकार्य करणार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या मार्गदर्शक अधिसूचनेप्रमाणे म्हाडा संपूर्ण वसाहतीचा एकत्रित विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंटप्रमाणे करणार आहे. मुंबईमधील मोतीलालनगरप्रमाणे पुण्यातदेखील म्हाडातर्फे पुनर्विकास केला जाईल. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे पुण्यात सर्व्हे नंबर 191, येरवडा येथील पुनर्विकासाकरिता वास्तुविशारद संदीप महाजन प्रस्ताव तयार करून राज्याकडे मान्यतेला पाठविणार आहेत.
संयुक्त संघ म्हाडा तसेच गाळेधारकांमध्ये समन्वय साधून त्यांची फसवणुक होणार नाही, याची दक्षता घेणार आहे."
येरवडा स. नं. 191 येथे म्हाडाची चार एकरामध्ये वसाहत आहे. 1980 साली बांधलेल्या या वसाहतीचे बांधकाम धोकादायक झाले आहे. या गाळेधारकांना पुनर्विकासामुळे लवकरच नवीन घरे मिळतील, अशी आशा आहे.
