पिंपरी : शालेय साहित्य खरेदी व्यवस्थापन समितीमार्फत, माजी नगरसेवकांच्या मर्जीने होणार निर्णय

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळातील तब्बल 45 हजार विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, पीटी गणवेश, वेस्टर, रेनकोट, बूट, सॉक्स, दप्तर, कंपास, वह्या, भूगोल, कार्यशाळा, चित्रकला वही आदी साहित्य शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत खरेदी केले जाणार आहे. त्या समितीचे सदस्य असलेले माजी नगरसेवकांच्या मर्जीने ती खरेदी होणार आहे. खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना सर्व साहित्य मिळण्यासाठी आणखी दीड ते दोन महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

शहरातील सर्व शाळा 15 जूनपासून सुरू झाल्या आहेत. पहिल्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व साहित्य उपलब्ध होईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. प्रशासकीय राजवटीतही प्रत्यक्षात पुस्तके वगळता इतर साहित्य पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अद्याप मिळालेले नाही. शिक्षण विभाग व ठेकेदारामध्ये असलेल्या वादामुळे खरेदी अडकून पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत न्यायालयात वाद सुरू आहे. दरम्यान, पालिकेने सग्रम शिक्षण योजनेनुसार शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास आयुक्त राजेश पाटील यांनी मान्यता दिली आहे. खरेदीची कार्यपद्धती कशी असेल, त्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने गुरूवारी (दि.23) आयुक्तांसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, अद्याप त्यावर सही झालेली नाही. शालेय व्यवस्थापन समितीवर एक पालक अध्यक्ष असतो. तर, मुख्याध्यापक हे सचिव असतात. त्यात पालक, नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते हे सदस्य आहेत.

साहित्याठी 9 कोटींचा खर्च

महापालिकेच्या शाळेत पहिली ते दहावीचे एकूण 45 हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांना दरवर्षी गणवेश, पीटी गणवेश, पाठ्यपुस्तके, वेस्टर, रेनकोट, बूट, सॉक्स, दप्तर, कंपास, वह्या, भूगोल, कार्यशाळा, चित्रकला वही आदी साहित्य मोफत दिले जाते. त्यासाठी सुमारे 9 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. ते साहित्य खरेदी करून द्यावे की पुणे महापालिकेप्रमाणे थेट विद्यार्थी व पालकांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे रक्कम जमा करावी, याबाबत पालिका प्रशासनाला निर्णय घेण्यास विलंब झाला. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी साहित्यापासून वंचित आहेत.

खरेदीची कार्यवाही सुरू

महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य खरेदी शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत केली जाणार आहे. साहित्य खरेदीबाबत न्यायालयात वाद असल्याने निर्णय घेण्यास विलंब झाला. समिती आपल्या स्तरावर खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना मोफत पुरविणार आहे, असे शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले.