मिलिंद कांबळे:
पिंपरी : विविध योजना राबवूनही महिला बचत गटांच्या समक्षीकरणासाठी महापालिकेस यश येत नसल्याने आता केरळ राज्यातील कुटुंबश्री योजनेचा आधार घेण्यात येत आहे. त्यानुसार आवश्यक सेवा व सुविधा थेट पद्धतीने महिला बचत गटांना देऊन त्या शहरवासीयांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे महिलांना हक्काचा रोजगार मिळणार आहे. दुसरीकडे, पालिकेच्या सेवांचा दर्जा सुधारून, खर्चात बचतही होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
पालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, तृतीयपंथीय आदींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. महिलांसाठी रोजगार व ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षण तसेच, बचत गटांना अर्थसहाय दिले जाते. शहरात सुमारे दहा हजार बचत गट आहेत. दरवर्षी पवनाथडी जत्राही भरवली जाते.
त्यातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत नसून, योजना मर्यादित राहात आहेत. त्यासाठी केरळ राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या कुटुंबश्री योजनेची मदत घेण्यात येणार आहे. केरळप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरात बचत गटांसाठी योजना राबविण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
ही कामे मिळणार बचत गटांना
कापडी पिशव्या, रुग्णालयांसाठी लागणारे कापडी साहित्य, मास्क, डॉक्टरांचे गाऊन, हातमोजे, बूट, विद्यार्थी व कर्मचार्यांचे गणवेश व टोपी, खिडकीचे पडदे, बेडशीट, उशी कव्हर आदी उपयुक्त साहित्य महिला बचत गटांकडून शिवून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी पालिका कापड पुरविणार आहे. त्यांना कपडे शिवण्याचे व्यावसायिक प्रशिक्षणही देणार आहे. कॅन्टीन चालविणे, विद्यार्थ्यांसाठी खिचडी तयार करणे, पालिका मिळकती व शाळांची साफसफाई, शौचालय, उद्यानाची देखभाल व दुरुस्ती तसेच, इतर काम देण्याचा विचार आहे. काही सेवा केंद्रही त्यांच्या माध्यमातून चालविले जाणार आहेत.
गरज पडल्यास बँकेच्या मदतीने भांडवलही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारची कामे निविदा न काढता थेट बचत गटांना दिली जाणार आहेत. त्यासाठी नवीन धोरण आखले जाणार आहे. त्यामुळे कामांची गुणवत्ता वाढून, पालिकेची बचतही होणार आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
पालिकेच्या अधिकार्यांचा केरळचा दौरा
अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्यासह पालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या पथकाने नुकताच केरळचा दौरा केला. कुटुंबश्री योजनेची त्यांची माहिती घेतली. गावांपासून जिल्ह्यापर्यंत बचत गटांचे काम कसे चालते. त्यांचे नियंत्रण कसे होेते. त्यांना काम कसे पुरविले जाते. त्या समुहांना शासन व महापालिका त्यांना कशी मदत करते. नियम व इतर बाबींबाबत त्यांनी माहिती घेण्यात आली आहे. मागे महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांनी केरळचा दौरा केला होता.
महिला बचत गटांना चालना देणार
केरळ सरकारच्या कुटुंबश्री योजनेमध्ये सुधारणा करून, आवश्यक ते बदल करून त्या पद्धतीने नवीन योजना राबविण्याचा पालिकेचा विचार आहे. शहरातील महिला बचत गट अधिक सक्षम करून त्यांना दैनंदिन रोजगार व लघुउद्योग उपलब्ध करून देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे, असे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी सांगितले.
राजकीय नेत्यांची घुसखोरी रोखणार कोण?
शहरातील सर्वच महिला बचत गट हे राजकीय नेतेमंडळीशी संबंधित आहेत. बचत गटांना नेतेमंडळी सोईस्करपणे वापर करत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. पालिकेचे अनुदान घेतल्यानंतर काही गट गायब होतात. नव्या नावाने गट स्थापन होऊन पुन्हा
अनुदान लाटले जाते. केरळच्या नव्या योजनेप्रमाणे बचत गटांना काम दिले तरी, प्रत्यक्षात गटाच्या सदस्यास काम करतील, त्याची खबरदारी पालिकेस घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा बचत गटाचे नाव आणि चालविणारे राजकीय मंडळी व ठेकेदार अशी स्थिती व्हायला नको. ती घुसखोरी न रोखल्यास नवी योजनाही पूर्वीप्रमाणेच बारगळण्याची शक्यता आहे.
कुटुंबश्री योजनेशी 43 लाख महिलांचा समावेश
केरळ सरकारने सन 1997 ला महिला सक्षमीकरण व गरिबी निर्मूलनाच्या उद्देशाने कुटुंबश्री नावाने एक स्वयं-सहायता गट सुरू केला. मल्याळममध्ये त्याचा अर्थ कुटुंबाची समृद्धी. प्रत्येक घरातील एक महिला या गटाची सदस्य आहे. सरकारच्या सर्व योजनेचा लाभ या सदस्यांनाच दिला जातो. सन 2012 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय संसाधन संस्था म्हणून त्या योजनेला मान्यता दिली आहे. राज्यातील तब्बल 43 लाख महिला या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. तो जगातील सर्वात मोठ्या महिला गटांपैकी एक बनला आहे. इतर राज्यामध्येही ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे
