पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या वतीने दहावी, बारावीचा निकाल वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या 75 दिवस निकालवृद्धी कार्यक्रम राबविण्यात आला. त्यापैकी 22 शाळांचा निकाल हा 80 टक्क्यांहून कमीच लागला. या शाळांना आपले अनुदान का थांबवू नये? अशी नोटीस जिल्हा परिषदेकडून बजावली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने दहावी, बारावीचा निकाल वाढविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या 75 दिवस निकालवृद्धी कार्यक्रमाचा गुणवत्तेत कच्च्या असलेल्या शाळांना फायदा झाला आहे. अगदी कायम 80 टक्क्यांहून कमी निकाल लागत असलेल्या शाळांपैकी 52 शाळांचा दहावी, बारावीचा निकाल वाढण्यात मदत झाली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील 79 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा या दहावी, बारावीच्या निकालाच्या टक्केवारीत कायम 80 टक्क्यांच्या आत राहत असत. त्यामुळे या शाळांचा दहावी व बारावीचा निकाल वाढविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या या खास शाळांसाठी दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू होण्याच्या आधी 75 दिवस निकालवृद्धी कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमात निकालाची टक्केवारी कमी असण्याची कारणे शोधून, त्यावर उपाय सुचविण्यात आले होते. याचा 52 शाळांना फायदा झाला आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अगोदर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये निपुण भारत गुणवत्तावृद्धी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. निपुण भारत गुणवत्तावृद्धी हा कार्यक्रम जिल्ह्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गासाठी राबविण्यात आला होता. या कार्यक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत सरासरी 8 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
दरम्यान, दहावी हे शैक्षणिक वर्ष महत्त्वाचे असल्याने चांगला निकाल येण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे 22 शाळांना नोटीस देण्यात येणार असून, त्यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शिवाय, या शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण देखील घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषदेकडून 80 टक्क्यांपेक्षा कमी निकाल लागणार्या शाळांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. त्यामुळे या शाळांचा निकाल वाढला आहे. केवळ 22 शाळा 80 टक्क्यांच्या खाली आहेत. या शाळांना तुमचे अनुदान बंद का करू नये? अशी नोटीस बजावली जाणार आहे. तसेच शंभर टक्के निकाल लागणार्या शाळांची संख्या कमी का झाली? याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
