पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : निधीअभावी भूसंपादनामुळे रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्तारुंदीकरणासाठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे रखडलेल्या रस्त्याचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. दक्षिण पुण्यातील कात्रज-कोंढवा या चार किमी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि अपघात रोखण्यासाठी महापालिकेने हा रस्ता 84 मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेतला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भाजप सरकारच्या काळात या कामाचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र, रस्तारुंदीकरणासाठी दोन लाख 88 हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक आहे. त्यापैकी 66 हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात आली असून, 58 हजार चौरस मीटर जागेवर रस्ता आहे. उरलेल्या एक लाख 28 हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही. या जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने जागामालकांना विकास हस्तांतरण शुल्क ( टीडीआर) पर्याय दिला होता. मात्र, जागामालकांना रोख मोबदला हवा असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. रोख भूसंपादनासाठी तब्बल 815 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
पालिकेला आता केवळ 80 कोटी द्यावे लागणार
दरम्यान, चांदणी चौकातील दुमजली उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला 200 कोटींचा निधी दिला होता. त्याच धर्तीवर कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी 200 कोटी रुपये सरकारकडून घेतले जातील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांना दिली.
त्यानुसार पुणे महापालिकेला आता केवळ 80 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी द्यावे लागणार आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनकडून आदेश निघाल्यानंतर मेअखेरपर्यंत हा निधी पालिकेला मिळणे अपेक्षित आहे. निधी आल्यानंतर 50 मीटर रस्ता रुंदीकरण करताना त्यामधील मिळकतधारकांना रोख नुकसानभरपाई देऊन रखडलेले काम मार्गी लावता येणार आहे.
