पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुण्यातील उद्यानाच्या आरक्षित जागेच्या मोबदल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी आता थेट राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनाच उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या जागेचा एक टक्का इतका टीडीआर मिळावा, यासाठी एका बड्या बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रशासनावर मोठा दबाव असल्याची चर्चा आहे. आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी थेट प्रधान सचिवांनाच उपस्थित राहण्याचे आदेश आल्याने या प्रकरणाच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.
पर्वती टेकडी येथील भूखंड क्र. 517 (पै) व 523 (पै) यामधील तब्बल 16 एकर जमिनीवर उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही जागा डोंगरमाथा-उतारावर येत असून, 2000 मध्ये ही जागा पालिकेच्या ताब्यात आली आहे. मात्र, या भूसंपादनापोटी नक्की किती टीडीआर देण्याचा निर्णय त्या वेळेस घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने एक टक्का टीडीआर द्यावा, असे कळविले होते. मात्र, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ही जागा डोंगरमाथा उतारावर असल्याने 0.4 टक्के टीडीआर देण्याचा अभिप्राय दिला होता. त्यावेळेस तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी एक टक्का टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानंतर राज्य शासनाने, तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आयुक्तांचा निर्णय रद्द करून 0.4 टक्के टीडीआर देण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी जागा मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर जागा मालकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्याच्या प्रधान सचिवांना 19 मे रोजी होणार्या सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयातील महापालिकेच्या वकिलांनी मंगळवारी ही माहिती महापालिकेच्या विधी विभागाला दिली असल्याचे विधी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
