ऊस हे आळशी शेतकऱ्यांचे पीक म्हणणे हे शरद पवार यांचे वक्तव्य दुर्दैवी : भाजप नेते राम शिंदे
पुणे: पुढारी वृत्तसेवा : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘ऊस हे आळशी शेतकऱ्यांचे पीक आहे’ असे वक्तव्य केले हाेते. राज्यात अतिरिक्त उसाची स्थिती असताना शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहायचे सोडून त्यांना हिणवण्याचे काम पवारांनी केले आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी टीका भाजप नेते आणि माजी गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी येथे केली.
साखर आयुक्त कार्यालयासमोर भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनास आजपासून (दि. ५) सुरुवात झाली आहे. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे व अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी शिंदे म्हणाले की, मे महिना सुरू होऊनही राज्याच्या विविध भागात शेतकर्‍यांनी वर्षभर पिकवलेला लाखो टन ऊस शेतात उभा आहे. या पिकवलेल्या उसाला वाली कोण? असा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील या विषयावर चर्चा करीत नाहीत. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न अंगलट येणार हे माहीत असल्यामुळेच शरद पवार यांनी ऊस पीक आळशी शेतकऱ्यांचे पीक असल्याचे वक्तव्य केले आहे.
गेली पन्नास वर्ष राज्याच्या राजकारणात ते काम करीत आहेत, त्यामुळे काही कारणे सांगून चालणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदाराचे नेते म्हणून घेत असताना शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका का घेत नाहीत. त्‍यांनी याप्रश्‍नी भूमिका घेतली पाहिजे, म्हणून भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने साखर आयुक्तालयावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
अतिरिक्त ऊस गाळपाबाबत साखर आयुक्तालय आणि कारखानदारांनी नियोजन केले नाही, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. म्हणून हेक्टरी ७५ हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतच्या मदतीची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू राहील, असेही ते म्हणाले.
उशिरा तोडलेल्या उसाला अनुदान हवेच
भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजप किसान मोर्चाने साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची हमी द्यावी. अतिरिक्त ऊसाचे नियोजन करताना वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याच्या बिलातून कपात करू नये. अतिरिक्त लागणारा खर्च राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना द्यावा.
गाळप झालेल्या जळीत उसाला व तोडणी कार्यक्रमपेक्षा उशिरा तोडलेल्या उसाला प्रती हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे आणि गाळपाविना ऊस शिल्लक राहिल्यास शिल्लक ऊसाचे पंचनामे करून हेक्टरी ७५ हजार रूपये अनुदान द्यावे या प्रमुख मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे, मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचलंत का?