समीर सय्यद
पुणे : पाच वर्षांत जिल्ह्यात 380 सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी 9 कोटी 56 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांनी शेवटच्या वर्षी सर्वाधिक 214 सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. पाच वर्षांत 24 हजार 765 कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी निधी वितरित करण्यात आला असून, त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले. त्यामुळे या कुटुंबांची सकाळी होणारी 'लोटा परेड' बंद झाली आहे.
ग्रामीण भागातील स्वच्छता राखण्यासाठी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी निधी दिला जातो. जिल्ह्यात जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत, त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी जागा मिळत नाही. तसेच सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी एक लाख 80 हजार रुपये मिळत होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक शौचालये बांधकामासाठी उत्सुक नसल्याचे दिसून येत होते. परंतु, 2020-21 मध्ये अनुदानात वाढ करून ती रक्कम तीन लाख रुपये करण्यात आली. यानंतर प्रस्तावांची संख्या तिप्पटीने वाढली. त्यामुळे 2017-18 या वर्षात केवळ 18, 2018-19 या वर्षातही 27 आणि 2019-20 या वर्षात 37 सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले. 2020-21 मध्ये 84 आणि 2021-22 या वर्षात तब्बल 214 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात ज्या कुटुंबांकडे शौचालय नाही, त्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत 24 हजार 765 कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयांसाठी 29 कोटी 71 लाख 80 हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. सन 2017-18 या वर्षात 356 कुटुंबांनी वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम केले. त्यासाठी 42 लाख 72 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. सन 2018-19 मध्ये तब्बल 11 हजार 277 कुटुंबांना 13 कोटी 53 लाख 24 हजार रुपये अनुदान मंजूर केले. सन 2019-20 या वर्षात 8 हजार 975 कुटुंबांना 10 कोटी 77 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.
जिल्ह्यातील पात्र कुटुंबांना शौचालय बांधकामांसाठी अनुदान दिल्यामुळे सन 2020-21 या वर्षात ही संख्या कमी होऊन 3 हजार 676 एवढी खाली आली.तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात केवळ 481 कुटुंबांना 57 लाख 72 हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला.
बारामतीमध्ये सर्वाधिक वैयक्तिक शौचालये
गेल्या पाच वर्षांत वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यामध्ये बारामती तालुका पहिल्या क्रमांकावर आहे. सात हजार 199 शौचालये बांधकामासाठी आठ कोटी 33 लाख 88 हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर सर्वात कमी वेल्हा तालुक्यात केवळ 259 शौचालयांसाठी 31 लाख 8 हजार रुपये वितरित केले आहेत.
