पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाच्या रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणी केल्याप्रकरणात शहरातील चव्वेचाळीस अधिकारी आणि कर्मचारी अडकले आहेत. त्यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे.
हवेली कार्यालय क्रमांक तीनसोबतच पुणे शहरातील अन्य दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीची कार्यवाही पार पाडली जाते का? किंवा अन्य ठिकाणी केली जाते याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याकरिता पथक नेमण्यात आलेले होते. या पथकाने चौकशी पूर्ण केली असून त्यामध्ये तब्बल 10 हजार 561 दस्तांची नोंदणी केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी नोंदणी कार्यालयाने तब्बल 44 अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर ठपका ठेवून कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिली.
महारेराच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर या अधिकार्यांनी तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे. दस्त नोंदणी करताना पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याचेही उघडकीस आले आहे. पुणे शहरात सर्रासपणे ही बोगस दस्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. याप्रकरणी निलंबन, विभागीय चौकशी आणि बदल्यांपर्यंत शिक्षा देण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून नोंदणी विभाग चांगलाच चर्चेत आला आहे.
अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणी सुरू झाल्यानंतर या भागात नव्याने बेकायदा इमारती उभारण्याचे सत्रही सुरू झाले आहे. अशा बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवावेत आणि स्थानिक अधिकार्याला जबाबदार ठरवून त्याच्यावरही कारवाई करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
1947 चा तुकडेबंदी कायदा व जमीन एकत्रीकरण कायद्यानुसार दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा तुकडेबंदीबाबत असून दुसर्या भागामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेसंबंधीची कार्यपद्धती दिलेली आहे. किफायतशीरपणे शेती करण्यास अडचण येईल असे जमिनीचे लहान लहान तुकडेबंदी संबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे. यासाठी राज्यातील निरनिराळ्या स्थानिक क्षेत्रासाठी एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र कमी असेल त्यास तुकडा असे समजण्यात येते. गावाच्या अधिकार अभिलेखातही त्यांची तुकडा अशी नोंद घेण्यात येते.
