पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर : ओबीसी आरक्षणाचा निकाल काहीही लागो आम्ही ओबीसी उमेदवारांना सामावून घेणार, अशी भूमिका काही राजकीय पक्षांनी घेतली होती.
आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंधित पक्ष ओबीसींना सामावून घेणार की, त्यांना स्वबळावर नशीब अजमवावे लागणार याबाबत उत्सुकता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणानुसार 139 पैकी 25 जागा वगळता 114 जागा खुल्या गटासाठी राहतात. यापैकी किती जागांवर विविध राजकीय पक्ष ओबीसींना न्याय देतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पिंपरी महापालिकेत सध्या 128 पैकी 35 नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. यापैकी 18 महिला तर 17 पुरुष नगरसेवक आहेत. राज्य सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात 11 जागा वाढवल्याने सध्याच्या 128 ऐवजी 139 नगरसेवक महापालिका सभागृहात असतील.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 25 जागा आरक्षित व 114 जागा खुल्या असतील. त्यातील महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणानुसार 57 जागा आरक्षित असणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले असते तर येत्या निवडणुकीत 139 प्रभागात 38 नगरसेवक ओबीसी असते .महापालिकेच्या सन 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 128 पैकी 77 जागांवर विजय मिळवून सत्ता संपादन केली.
राष्ट्रवादीला 36 शिवसेनेला नऊ तर मनसेला एका जागेवर विजय मिळाला. अपक्ष सहा जागांवर विजयी झाले. भाजपचे संख्याबल अधिक असल्याने सहाजिकच ओबीसी नगरसेवकही भाजपचे जास्त होते.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राजकीय पक्ष ओबीसींना सामावून घेणार की, त्यांना स्वबळावर नशीब आजमवावे लागणार याबाबत उत्सुकता आहे;
तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार असल्याने खुल्या गटात गर्दी अन् त्यातून चुरस वाढणार आहे. त्याचा फायदा कोण कसा घेतो, यावरच त्यांची विजयाची गणिते ठरणार आहेत.
