पुणे : पुढारी वृत्तसेवा; 'देशात कांद्यासह काही शेतमालाचे भाव वाढले की, त्यावर येणार्या निर्यातबंदीने परदेशातील आयातदार देशांची चिंता वाढते आणि आपली हक्काची बाजारपेठ गमावून फटका बसू शकतो,' असे मत राज्याचे सहकार व पणनचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी येथे व्यक्त केले. राज्याला कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र करण्यासोबत तयार केलेले राज्याचे नवे कृषी निर्यात धोरण शेतकर्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणाची सुरुवात व निर्यातविषयक चर्चासत्र शुक्रवारी येथील एका हॉटेलात आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त धीरजकुमार, वखार महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक तावरे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, डीजीएफटीचे सहमहासंचालक वरुण सिंग, अपेडाचे आर. रविंद्रा, जेएनपीटीचे सल्लागार राजन गुरव, उपसंचालक डॉ. ब्रजेश मिश्रा, शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार आदी उपस्थित होते.
जागतिक बाजारातील ग्राहकांची गरज ओळखून आपल्या शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनात बदल करायला लावणे हेच खरे आपल्यासमोर आव्हान असल्याचे नमूद करून अनुपकुमार म्हणाले, 'सर्व घटकांशी चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे राज्यातील कृषिमालाची निर्यातवृद्धी होईल. नवनवीन बाजारपेठा शोधून कृषिमाल निर्यात वाढवायला हवी, तरच शेतकर्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल.'
'देशाच्या कृषिमाल निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. मात्र, आंब्याच्या निर्यातीत ८८ टक्के वाटा असूनही मँगो पल्पची निर्यात १७ टक्के आहे. त्यामुळे कृषिमाल प्रक्रिया निर्यातीसाठी राज्याला मोठी संधी असून, त्यास गती द्यावी लागेल. मनरेगातून फळबाग लागवडीत गेली दोन वर्षे सतत वाढ होत असल्यामुळे भविष्यात फलोत्पादन वाढीस फायदा होणार आहे.' असे कृषी आयुक्त धीरज कुमार म्हणाले.
नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले. चर्चासत्राचे प्रास्ताविक पणन संचालक सुनील पवार यांनी केले. पणन मंडळाचे व्यवस्थापक सतीश वराडे यांनी कृषी धोरणाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी व पणन विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. (हक्काची बाजारपेठ)
हेही वाचलंत का?
