पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या सूचनान्वये राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीप्रमाणे (FRP) ऊसदर देण्याच्या धोरणावर राज्य सरकारने सोमवारी (दि. २१) शिक्कामोर्तब केले. त्यातून शेतकर्यांना अधिकृतरीत्या दोन टप्प्यांत उसाची एफआरपी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे 'कारखानदार तुपाशी आणि ऊस उत्पादक उपाशी' अशी अवस्था होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयामुळे शांत बसलेल्या शेतकरी संघटना आता कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, राज्य सरकार, साखर कारखानदार विरुद्ध शेतकरी संघटना, असा नवा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्यात केंद्राच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एफआरपी दरामधून ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी कारखान्याने ऊसपुरवठादारांच्या वतीने केलेला खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम दिली जाते. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुर असताना त्या हंगामाचा साखर उतारा किती येईल, हे हंगाम सुरू होताना निश्चित सांगता येत नाही. त्यामुळे कारखान्यांमार्फत मागील हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेऊन चालू हंगामातील एफआरपीची (FRP) रक्कम दिली जात आहे.
चालू ऊसगाळप हंगामापासून पुढे राज्य सरकारच्या पातळीवर एफआरपी निश्चित करण्यासाठीचे धोरण ठरविण्यासाठी २२ एप्रिल २०२१ अन्वये साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली होती त्यांनी या गटाचा अहवाल ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाला सादर केला होता. ऊसदर नियंत्रण मंडळाचाही सल्ला मागविण्यात आला होता.
गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्यापुढील हंगामासाठी एफआरपीप्रमाणे ऊसदर देताना त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा विचारात घेण्यात यावा. गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्यापुढील हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुर झाल्यापासून गाळप केलेल्या उसासाठी सुरुवातीचा किमान एफआरपी ऊसदर देताना आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा महसूल विभागनिहाय निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत एफआरपीनिश्चितीसाठी आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा पुणे व नाशिक महसूल विभागासाठी किमान १० टक्के आणि औरंगाबाद, अमरावती व नागपूरसाठी किमान ९.५० टक्के इतका आहे.
याप्रमाणे आधारभूत साखर उतारा विचारात घेऊन त्या महसूल विभागातील साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारने त्या हंगामासाठी अधिसूचनेद्वारे निश्चित केलेल्या मूलभूत एफआरपी दरानुसार हंगामाच्या सुरुवातीचा किमान एफआरपी ऊसदर निश्चित करून ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६मधील कलम ३ नुसार द्यावयाची कार्यवाही करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून हंगाम २०२१-२२ नंतर एफआरपी दरात बदल झाल्यास ऊसनियंत्रण मंडळाच्या शिफारशींसह शासन मान्यतेने किमान आधारभूत साखर उतारा निश्चित करण्यात यावा, हंगाम २०१९-२० व त्यापूर्वी बंद असलेल्या कारखान्यांबाबतीत गाळप हंगाम २०२०-२१ साठी एफआरपी देताना त्या हंगामाचा साखर उतारा व ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च विचारात घेण्यात यावा, केंद्र सरकारने अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या एफआरपी दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा असल्यास कारखान्यांनी दर निश्चित करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने निश्चित केलेल्या दराची प्रसिध्दी हंगाम सुरू करण्यापूर्वी जास्त खप असलेल्या दोन स्थानिक वर्तमानपत्रांत व कारखानास्थळावर माहितीसाठी प्रसिध्द करणे बंधनकारक राहील. अशाप्रकारे प्रसिध्द केलेल्या दरानुसारच संपूर्ण हंगामात ऊसदर देणे बंधनकारक राहील.
हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत कारखान्यांनी त्या हंगामातील साखर उत्पादनानुसार आलेला प्रत्यक्ष साखर उतारा व इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिस यांच्या वापरामुळे, विक्रीमुळे साखर उतार्यात आलेली घट एकत्रित करून अंतिम साखर उतारा निश्चित करावा व त्याप्रमाणे अंतिम एफआरपी द्यावी. इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यामुळे आलेल्या साखर उतार्यातील घट केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या सक्षम संस्थांकडून प्रमाणित करून घ्यावी, हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उतार्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करावी व त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्यांना द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी आलेल्या उसासाठी एफआरपीप्रमाणे द्यावयाच्या अंतिम ऊस किंमतनिश्चितीची कार्यवाही करावी. ही कार्यवाही करीत असताना प्रचलित कायदा, नियम आणि केंद्राने दिलेल्या सूचना यांचे उल्लंघन होणार नाही, याची सर्व साखर कारखान्यांनी दक्षता घ्यावी, असेही शासनाच्या आदेशात नमूद केले असून, हे आदेश तत्काळ लागू करण्यात आले आहेत.
गाळप हंगाम २०२१-२२ व त्यापुढील हंगाम सुरू झाल्यापासून त्या हंगामातील गाळप केलेल्या उसासाठी सुरुवातीची किमान एफआरपी ऊस किंमत ऊस पुरवठादारांना देताना मागील दोन आर्थिक वर्षांतील ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाच्या सरासरीएवढा खर्च वजा करण्यात यावा. हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम साखर उतार्यानुसार अंतिम एफआरपी देताना त्या हंगामाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्षात झालेली ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च वजा करण्यात यावा, असेही शासन आदेशात म्हटले आहे.