पुणे : फॅमिली कोर्टामुळे महिला झाल्या स्वयंसिद्ध
शंकर कवडे
पुणे : मिळणारी पोटगीची अपुरी रक्कम, वेळेत पोटगीही न मिळणे, घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने होत असलेली आर्थिक परवड आदी समस्यांमुळे मुलांच्या गरजा आणि संसार चालविण्यासाठी तारेवरची कसरत करणार्‍या महिलांसाठी कौटुंबिक न्यायालयाने सुरू केलेला स्वयंसिद्धा हा उपक्रम दिशादर्शक ठरू लागला आहे.
न्यायप्रविष्ट घटस्फोटाची प्रकरणे तसेच पोटगीच्या विविध अडचणींमुळे काही महिलांना आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याने 2017 साली न्यायाधीश स्वाती चौहान यांनी स्वयंसिद्धा हा उपक्रम सुरू केला. गेल्या 5 वर्षांत तब्बल 393 महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी 99 महिलांनी आपला कोर्स पूर्ण करीत काम सुरू केले आहे. तर, 9 महिलांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या आवडीनुसार कोर्सेस निवडण्यासाठी 6 वेळा मीटिंग घेण्यात आली. त्यांपैकी 7 महिलांनी ऑनलाइन प्रशिक्षण घेत ते पूर्णही केले. यामध्ये, टेलरिंग, फॅशन डिझायनिंग, ब्युटी पार्लरकडे अधिक महिलांचा कल राहिला. या उपक्रमांअंतर्गत संबंधित महिलावर्गाला खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळाली. तर अनेकींनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यास प्राधान्य दिल्याचे कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी सांगितले.
सहा स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकार
सुरुवातीच्या काळात 6 स्वयंसेवी संस्थांनी प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविली. नंतर रोटरी क्लब पुणे, गांधी भवन यांनी महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण देणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्याची तयारी दर्शविली. सध्या रेणुका स्वरूप करिअर इन्स्टीट्यूट, आयसीआयसीआय अ‍ॅकॅडमी फॉर स्किल्स डेव्हलपमेंट, टाटा स्टाईव्ह कौशल्य विकास केंद्र व लाइट हाऊस व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. न्या. काफरे व न्यायाधीश मनीषा काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू आहे. प्रशिक्षणात यशस्वी ठरलेल्या महिलांना उच्च न्यायालयाच्या पालक न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येते.
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने दिली दिशा
महिलांना रोजगाराची संधी मिळावी म्हणून पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाकडून सर्वांत प्रथम स्वयंसिद्धा या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. तो महिलावर्गासाठी फायदेशीर ठरू लागल्यानंतर राज्यातील सोलापूर, नागपूर, परभणी, बीड, अलिबाग व जळगाव कौटुंबिक न्यायालयातील घटस्फोटित महिलांसाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यांपैकी काही ठिकाणी या उपक्रमाअंतर्गत रोजगाराचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन सुरू आहे.
