गणेश खळदकर
पुणे: अकरावी प्रवेशासाठी ग्रामीण भागात आजही विद्यार्थी शोधण्यासाठी शिक्षकांवर दारोदार फिरण्याची वेळ येते. शहरातही दरवर्षी हजारो जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात आणि त्यातही ग्रामीण भागात अकरावी प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा घाट का घातला जात आहे? याची मागणी नेमकी कोणी केली होती? असे प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील ग्रामीण व शहरी भागांमधील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण विभागातर्फे गेल्या काही वर्षांपासून अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील प्रमुख शहरांमधील महापालिका कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. (Latest Pune News)
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना व पालकांना ऑनलाइन अर्ज भरताना अनेक अडचणी येतात. परिणामी, शिक्षण विभागाला एक, दोन नाही, तर तब्बल दहा ते अकरा प्रवेश फेर्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत सुरू राहते. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्याची विद्यार्थी व पालकांमध्ये असणारी समज, अशा अनेक अडचणी या प्रक्रियेत दिसून येतात. त्यात आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनासुद्धा ऑनलाइन अर्ज भरावे लागणार आहेत.
फायदा केवळ एजन्सीचा...
दहावीची परीक्षा देणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या 15 लाखांच्या पुढे आहे. यातील किमान 10 लाख विद्यार्थ्यांना तरी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. हेे शुल्क कोणाला मिळणार आहे. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या याचा विचार केला, तर हे प्रमाण व्यस्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे.
ग्रामीण भागात अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची मागणी कुणी केली होती? कारण ग्रामीण भागात आजही अकरावी प्रवेशासाठी शिक्षकांना दारोदारी फिरावे लागते. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना विविध प्रलोभने दिली जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागात ऑनलाइन प्रवेशाची गरज नसून, केवळ मोठ्या शहरांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया उचित आहे. शासनाने सरसकट सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
