पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात जिल्हा परिषदेच्या गट क आणि गट ड प्रवर्गाची पदभरतीसाठी येत्या जानेवारी महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित पदभरती करताना ग्रामपंचायतींमध्ये दहा वर्षे काम केलेल्या कर्मचार्‍यांना 10 टक्के आरक्षण देऊन पदभरती करावी, असे निर्देश राज्याचे अवर सचिव विजय चांदेकर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना आता सुगीचे दिवस येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयात 10 वर्षे सलग पूर्णवेळ सेवा केली असेल, असा पंचायत कर्मचारी, जिल्हा सेवेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कोणत्याही पदावरील नियुक्तीसाठी पात्र असेल. त्यांची नियुक्ती थेट ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांमधून ज्येष्ठतेच्या आधारे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून करण्यात येईल.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांमधून भरावयाची पदे ही नामनिर्देशनाने, सरळसेवेने पदभरती करताना जिल्हा परिषदेशी संबंधित संवर्गात रिक्त घोषित केलेल्या एकूण पदांच्या 90 टक्के पदे जाहिरातीद्वारे व 10 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांमधून पदभरती करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदेतील गट क मधील 18 संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च महिन्यात 2019 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द केली होती. परंतु, संबंधित भरती रद्द करण्यात आली आहे.
आता जानेवारी महिन्यात आरोग्य विभागाशी संबंधित रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच, वित्त विभागाने ज्या विभागांचा सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. अशा विभागातील 80 टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा दिली आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांमधून 10 टक्के कोट्यातून ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक आदी पदे भरण्यात येणार आहेत.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषद सरळसेवा भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा दुर्दैवी शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केला. याआधी 10 टक्के असलेले अनुकंपा आरक्षण, 20 टक्के करून सरसकट नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. म्हणजे 30 टक्के पदे भरतीमधून गायब करण्यात आली. आता जी 70 टक्के पदे जाहिरातीत उपलब्ध होतील. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटास फार तोकड्या जागा उपलब्ध होतील. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करावे.
– महेश घरबुडे , स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
