पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमध्ये वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश करण्यात आला असून शेत तळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पूर्वी मिळणार्या 50 हजार रुपये अनुदानात वाढ करून ते 75 हजार रुपये करण्यात आल्याने शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील 82 टक्के शेती ही कोरडवाहू असून, ती सर्वस्वी पावसावर अवलंबून आहे. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो तेव्हा ओढे, नाले, नदी इत्यादीद्वारे वाहून जाणारे पाणी उपसून अथवा तलाव, विहीर, बोअर अशा अन्य सिंचन सुविधांमधून पाण्याचा उपसा करून त्याची साठवणूक करण्याकरिता शेतावर शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभी करण्यास चालना देणे हा उपाय आहे.
शेतकर्यांना शेततळे खोदकामासाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद असलेली शासनाची कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या 2022-23 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन' योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्यात येईल व शेत तळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत पन्नास टक्के वाढ करून ते 75 हजार रुपये करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश करून शेततळ्यांकरिता अनुदान पन्नास टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास 6 जून 2022 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने 29 जून रोजी आदेश काढला आहे.
ऑनलाईन सोडतीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड
कृषी आयुक्तांनी क्षेत्रीय स्तरावर अंवलबावयाची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात. या योजनेतंर्गत शेततळे या घटकाची महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे तालुकानिहाय लक्षांक देऊन ऑनलाईन सोडतीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करावी व शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अनुदान संबंधित शेतकर्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर पीएफएमएस प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात यावे. या योजनेतंर्गत यंत्राद्वारे शेततळे खोदता येईल तसेच या योजनेची ज्या ठिकाणी शक्य होईल तेथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी (मनरेगा) सांगड घालण्यात येईल, असेही शासनाचे उप सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
