मोखाडा : आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या आणि पर्यायाने आदिवासी गावापाड्यांच्या मूलभूत गरजा सोडवण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना अतिशय लाभदायी ठरत आहे. मात्र या निधीतून काम करण्यासाठी ज्या ठिकाणी रस्ता किंवा तत्सम कामे करावयाची आहेत त्याठिकाणी एकूण लोकसंखेच्या 50टक्केहून अधिक लोकसंख्या ही आदिवासीची असायला हवी मात्र टक्केवारीच्या गर्तेत अडकलेल्या भ्रष्ट यंत्रणेकडून या निधीचा कसा दुरुपयोग होत आहे. याचे भयाण उदाहरणच खोडाळ्यातील प्रकारामुळे समोर आले आहे.
खोडाळा ग्रामपंचायतीकडून अटलनगर येथे या योजनेतून रस्ता करावा असा ठराव प्रकल्प कार्यालयाकडे देण्यात आला होता. त्याला आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार यांनी मंजुरी देवून त्या कामाचे म्हणजेच 10 लाखांचा रस्ता मंजूर देखील केला गेला. एवढेच काय त्याचे काम वाटप देखील झाले आणि सध्या काम देखील चालू आहे. मात्र अटलनगर नावाचा कोणतीही पाडा अथवा गाव खोडाळा ग्रामपंचायतीमध्ये अस्तित्वात नव्हता.
आता काही महिन्यांपूर्वी खोडाळ्यापासून 1 ते 2 किमी च्या आसपास घोटी रस्त्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एक साधी खासगी पाटी दिसून येते. याठिकाणी जावून पाहिल्यास एक खासगी वीट भट्टी असून त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या एक दोन झोपड्या दिसून येतात. यामुळे खासगी इसमाच्या वीट भट्टीकडे जाण्यासाठी चक्क आदिवासींचा निधी वापरला जात आहे काय असा सवाल या प्रकारामुळे आता उपस्थित होत आहे.
याशिवाय या झोपड्यांमधील लोक खोडाळा ग्रामपंचायती मधील रहिवासी सुद्धा नसल्याचे सांगण्यात येत असून केवळ उन्हाळ्यात वीट भट्टी सुरू असते तेंव्हा ते तिथे वास्तव्य करीत असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे ग्रापंचायतीने ठराव घेणे, प्रकल्प कार्यालयाकडे प्रस्ताव देणे, प्रकल्प कार्यालयाने तो मंजूर करणे या सर्व घटना संशयास्पद असून यासर्व प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी आता होत आहे.
ठक्करबाप्पा योजना मध्ये जर आदिवासी लोकसंख्या 3हजार पेक्षा अधिक असेल तर 1कोटी, दीड ते दोन हजार साठी 75लाख, एक हजार ते दीड हजार 50लाख,500 ते एक हजार 20लाख आणि 1 ते 100, पर्यंत 5 लाख असा निधी मंजूर करण्यात येतो. यामुळे ज्या अटल नगराच्या नावाने निधी मंजूर करण्यात आला तिथे एकही घर नाही कायमस्वरूपी राहणारे नागरिक नाहीत मग थेट 10लाखांचा निधी कोणत्या नियमानुसार देण्यात आला हा संशोधनाचा भाग आहे.
याशिवाय ज्या ठिकाणी काम करावयाचे आहे तेथील लोकसंख्येचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. मग या कामाच्या मंजुरीसाठी खोटा दाखला देणात आला का? सरपंच,उपसरपंच आणि सदस्यांना याबाबत काही माहिती नाही का? हा खरा विषय असून या संदर्भात दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी याशिवाय असा ठराव घेणाऱ्या लोकप्रतिंधीवर सुद्धा शासनाच्या नियमांनी कारवाईची मागणी होत आहे.
एकीकडे जव्हार मधील सरपंच संघटनांनी ठक्कर बाप्पा योजनेची कामे लोकसंख्येनुसार मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त करीत उपोषणाचा इशारा दिला होता, या काम वाटपामध्ये भेदभाव होतो असा देखील आरोप या सरपंच संघटनेचा होता तर दुसरीकडे ज्या ठिकाणी कुठलीही लोक वस्ती नाही अशा ठिकाणी काम मंजूर करणाऱ्या यंत्रणेच्या कामाबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण की आदिवासी लोकांच्या उन्नतीसाठी असलेल्या निधीवर हा एक प्रकारे डल्ला मारण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
या संपुर्ण प्रकाराबाबत मला कल्पना नसून मी तात्काळ माहिती घेऊन यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
अपूर्वा बसूर, जव्हार आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प अधिकारी
