पालघर : कुपोषण व आरोग्य सेवांच्या गंभीर समस्येमुळे 2014 साली पालघर हा स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. मात्र 11 वर्षे उलटूनही शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी पालघर जिल्ह्यात अद्याप जिल्हा रुग्णालय अस्तित्वात आलेले नाही. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. जिल्हा रुग्णालय व त्यासंबंधित कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्य सेवांसाठी खाजगी रुग्णालये, तसेच मुंबई व गुजरात विशेषतः सिल्वासा येथे पाठवले जात आहे.
मनोर येथील ट्रॉमा रुग्णालयही निधीअभावी पूर्णत्वास गेलेले नाही. जव्हार उपजिल्हा रुग्णालय 200 खाटांचे करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्याबाबत कोणतीही प्रगती दिसत नाही. पालघर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व महिला रुग्णालयाबाबत करण्यात आलेल्या घोषणांचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रस्तावित ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची कामे विविध कारणांनी रखडलेली आहेत.
याशिवाय, आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. विशेषतः इतर आरोग्य तज्ज्ञांची पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. औषधांचा तुटवडा आणि मूलभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव या समस्याही गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. या सर्व बाबींकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने पालघर सामाजिक कृती गटाच्या वतीने उद्या 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता, जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्कासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असून, शासनाने तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी पालघर सामाजिक कृती गटाकडून करण्यात आली आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व पालघर सामाजिक कृती गट ज्योती केळकर वर्षा फातरपेकरमधुबाई धोडी, सुजाता आयरकर, प्रज्ञा गावड, अश्विनी ठाकरे, सुनंदा घरत, मीना धोदडे हे करणार आहेत यावेळी येथील नागरिकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
या आहेत मागण्या
पालघर येथे तात्काळ निधी उपलब्ध करून जिल्हा रुग्णालय सुरू करावे.
निधी उपलब्ध करून मनोर ट्रॉमा रुग्णालय तात्काळ कार्यान्वित करावे.
प्रत्येक तालुक्यात नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता कक्ष सुरू करावेत.
जव्हार उपजिल्हा रुग्णालय 200 खाटांचे करण्याची तातडीने कार्यवाही करावी.
जाहीर केलेले वैद्यकीय महाविद्यालय व महिला रुग्णालय सुरू करावे.
आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
औषधांची उपलब्धता व मूलभूत आरोग्य सुविधा सुनिश्चित कराव्यात.
