पालघर: वाडा तालुक्यात विविध कंपन्यांकडून होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी आणि औद्योगिक बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने निर्णायक पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, पालघर येथे झालेल्या बैठकीत उद्योग सुलभतेसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 अन्वये अकृषिक वापर परवानगीसंबंधी कलमे रद्द करण्यात आली आहेत. औद्योगिक बांधकामासाठी आता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडे थेट अर्ज करता येणार आहे.
यामुळे परवानगी प्रक्रियेत गती येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य भरल्यानंतर पुन्हा अधिमूल्य भरण्याची आवश्यकता नसल्याची सुधारणा स्पष्ट करण्यात आली. धोरणानुसार विविध विभागांकडून आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे एका महिन्याच्या आत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत नगर विकास विभागाच्या व या ऑनलाईन प्रणालींच्या वापराबाबत यावेळी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. उद्योजकांना 7/12 उतारा तसेच 9(3), 9(4) नोंदी ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करून अर्ज प्रक्रियेत वेळेवर सादर करण्याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले. उद्योग विस्ताराला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देत, प्रशासन उद्योजकांच्या सर्व समस्यांवर सकारात्मक दृष्टीकोनातून उपाययोजना करेल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तसेच यासाठी दर महिन्याला अशा प्रकारची बैठक आयोजित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. वाडा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मिलिंद वाडेकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानले. कार्यक्रमाचा समारोप निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनी केला.
बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, सहायक संचालक नगर रचना भाग्यश्री ढवळसंक, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र) रणजित देसाई, उद्योग विभागाचे सरव्यवस्थापक उपेंद्र सांगळे, सहायक वनसंरक्षक डेमरे तसेच तहसीलदार सचिन भालेराव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
वाडा तालुक्यातील अनेक उद्योजकांनीही सहभाग नोंदवला.एकूणच बैठकींच्या माध्यमातून औद्योगिक बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
