विरार : मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थिती निर्माण झाली की विरारमधील अनेक रहिवासी वस्त्यांवर अंधाराचे संकट ओढवते. पावसाचे पाणी सखल भागांत शिरल्याने वीज उपकेंद्रे, रोहित्रे आणि विद्युत यंत्रणा पाण्याखाली जातात. परिणामी खबरदारीचा उपाय म्हणून वीजपुरवठा बंद ठेवावा लागतो आणि नागरिकांना अनेक तासांपासून काही दिवसांपर्यंत विजेविना राहण्याची वेळ येते. जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने या समस्येची तीव्रता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
विरार पश्चिमेसह संपूर्ण वसई-विरार परिसरातील वीज यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर आता महावितरणने भविष्यातील पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी तब्बल ११२.६० कोटी रुपयांचा विशेष विकास आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे आता विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.
जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांमुळे महावितरणच्या वीज वितरण यंत्रणेचे मोठे नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तब्बल ९१ वीजखांब कोसळले, तर ६२ रोहित्रे नादुरुस्त झाली. याशिवाय सनसिटी, नालासोपारा पश्चिम, ग्लोबल सिटी, पापडी आणि विरार पश्चिम येथील २२ किलोव्होल्ट क्षमतेची मुख्य वीज उपकेंद्रे पाण्याखाली गेली होती. अनेक निवासी संकुलांच्या तळमजल्यावर असलेले फिडर पिलर आणि वीजपेट्यांमध्ये पाणी शिरल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वीजपुरवठा बंद ठेवावा लागला.
सलग तीन ते चार दिवस वीजपुरवठा खंडित राहिल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. घरातील पाण्याच्या मोटारी बंद पडणे, लिफ्ट सेवा ठप्प होणे, मोबाईल चार्जिंग आणि इंटरनेट सेवा बंद पडणे अशा अनेक समस्यांना रहिवाशांना सामोरे जावे लागले. विशेषतः विरार पूर्वेतील कारगिल नगर, चाणक्य नगर, आर जे नगर, विरार पश्चिमेतील सखल भाग तसेच ग्लोबल सिटी परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या समस्येमुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेल्याने घराबाहेर पडणेही कठीण होते.
अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडते. उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना लिफ्टअभावी जिन्यांचा वापर करावा लागतो, तर पाण्याच्या मोटारी बंद पडल्याने पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे केवळ वीजपुरवठा पूर्ववत करणे नव्हे, तर पूरस्थितीत वीज वितरण यंत्रणा सुरक्षित राहील, अशा प्रकारची कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महावितरणने शहरातील पूरप्रवण आणि सखल भागांचे सर्वेक्षण करून ११२.६० कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात वारंवार पाणी साचणाऱ्या ठिकाणच्या चार महत्त्वाच्या स्विचिंग केंद्रांची उंची वाढविणे आणि ११४ वितरण रोहित्रांच्या चौथऱ्यांची उंची वाढविणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय २२ किलोव्होल्ट क्षमतेच्या उपकेंद्रांमध्ये सहा नवीन रिंग मेन युनिट बसविण्यात येणार आहेत. पूरस्थितीत पाण्याखाली जाणाऱ्या वीज वितरण यंत्रणेचे पुनर्नियोजन करून ती अधिक सुरक्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे अतिवृष्टीच्या काळात विद्युत उपकरणांमध्ये पाणी शिरून होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होणार आहे.
वीज वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी २८१ किलोमीटर लांबीच्या लघुदाब भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच २२ किलोव्होल्ट क्षमतेच्या नवीन वीजवाहिन्या, ६० नवीन वितरण संरचना आणि तब्बल २ हजार २२८ ठिकाणी अर्थिंगची कामे करण्यात येणार आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या आराखड्याला अद्याप शासनाची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होणार असल्याने नागरिकांना या योजनांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.