विक्रमगड ः विक्रमगड तालुक्यातील साखरे येथे देहर्जे मध्यम प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची 24 मार्च रोजी बोलावण्यात आलेली महत्त्वाची शासकीय बैठक भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अक्षरशः कोलमडली. मुख्य जबाबदार अधिकारीच गैरहजर राहिल्याने प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला.यावेळी “जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवावे,” असा इशाराही संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.
बैठकीला पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व कृषी अधिकारी उपस्थित असतानाही, ज्यांच्यावर संपूर्ण प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी आहे ते भूसंपादन अधिकारीच अनुपस्थित राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची तीव्र नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. साखरे, खुडेद, जांभा आणि सुकसाळे ग्रामपंचायत हद्दीतील तब्बल 402 प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे.
प्रकल्पाचे काम तब्बल 90 टक्के पूर्ण झाले असून धरणात पाणीसाठाही सुरू झाला आहे, मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या शेतकऱ्यांना अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही. काही शेतकऱ्यांना यावर्षी शेतीची लागवडही करता आली नाही, यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आली आहे. तरीही प्रशासनाकडून केवळ बैठका घेऊन वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्त राजू थोरात यांनी केला.
“अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून निर्णय घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष स्थळी येऊन परिस्थिती पाहावी आणि तात्काळ योग्य मोबदला द्यावा,” अशी ठाम मागणी प्रकल्पग्रस्त आनंद महाले यांनी केली. याचबरोबर, “जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवावे,” असा इशाराही संतप्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.
या बैठकीस परिसरातील सरपंच, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, ग्रामस्थ तसेच पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता व कृषी अधिकारी उपस्थित होते; मात्र मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही बैठक निष्फळ ठरली आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
