विरार: वसई-विरार शहर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील नियोजनशून्य कारभार पुन्हा एकदा उघडकीस आला असून, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि तांत्रिक बाबींकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुधारित खर्चाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची वाढ होत असून, त्याचा थेट परिणाम करदात्यांवर होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या कामांसाठीच्या खर्चात तब्बल 80 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जलशुद्धीकरण प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या वापरात वाढ झाल्याचे कारण देण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात नियोजनाच्या अभावामुळेच खर्च फुगल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सूर्या टप्पा 1 व 3 या जलवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मे. के. आर. कन्स्ट्रक्शन या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कामाचा करार 28 ऑगस्ट 2025 पर्यंत होता. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत न राबवल्यामुळे, त्याच कंत्राटदाराकडून पुढील कामे करून घेण्यात आली. परिणामी, सप्टेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत अतिरिक्त खर्चासह कामे सुरू ठेवण्यात आली.
या कालावधीत ‘जिओस्ट्रिंग’ या घटकाचा वापर अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात करण्यात आला. सुरुवातीला 12 टक्के वापर गृहित धरला असताना, प्रत्यक्षात तो 18 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे महापालिकेला 24 लाख 37 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागला. तसेच करारातील बदलांमुळे सुधारित मानधनासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ॲलम (फिटकरी) च्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. या कामासाठी सुरुवातीला 82 लाख 26 हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. मात्र, सुधारित प्रस्तावानुसार हा खर्च थेट 1 कोटी 47 लाख रुपये इतका झाला आहे. म्हणजेच मूळ किमतीत 64 लाख 74 हजार रुपयांची वाढ झाली असून, ही वाढ संशयास्पद मानली जात आहे.
काम पूर्ण करून नंतर प्रशासकीय मान्यता
विशेष बाब म्हणजे, काही साहित्य आधीच वापरून झाल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्याची पद्धत राबवली जात असल्याचे समोर आले आहे. कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना तांत्रिक बाबींचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही, हे यावरून स्पष्ट होते. नियमानुसार आधी काम पूर्ण करून नंतर त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची पद्धत ही महापालिकेत रूढ झाल्याची टीका होत आहे.
नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी
या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास आणखी अनेक त्रुटी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अत्यावश्यक सेवा असलेल्या पाणीपुरवठा विभागात अशा प्रकारे नियोजनाचा अभाव आणि आर्थिक अनियमितता उघड झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास आणखी अनेक त्रुटी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अत्यावश्यक सेवा असलेल्या पाणीपुरवठा विभागात अशा प्रकारे नियोजनाचा अभाव आणि आर्थिक अनियमितता उघड झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
