खानिवडे: पावसाळा संपताच वसई-विरार शहरावर पाणी कपातीचे संकट घोंगावू लागले आहे. राज्य सरकारने संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर १० टक्के पाणी कपातीचे निर्देश दिले असले, तरी वसई-विरारमध्ये कपात लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
बुधवारी झालेल्या वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महासभेत यावर चर्चा झाली. सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती आणि गटनेत्यांनी एकत्रित चर्चा करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापौर अजीव पाटील यांनी दिले. त्यामुळे शहरातील पाणी कपातीचा निर्णय आता आठ दिवसांनंतर होणार आहे.
अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता आणि मर्यादित जलसाठा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यानुसार नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, वसई-विरार शहरात अद्याप अधिकृत पाणी कपात लागू झालेली नाही. प्रशासनाने महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडल्यानंतर कपातीचे प्रमाण, त्याचे परिणाम आणि पर्यायी उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याचे ठरविण्यात आले.
वसई-विरार शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात पोहोचली असून, झपाट्याने वाढणाऱ्या नागरीकरणामुळे पाण्याची मागणीही वाढली आहे. शहराला सूर्या योजनेच्या पेल्हार, धामणी आणि उसगाव धरणांतून प्रतिदिन २३० दशलक्ष लिटर, तर एमएमआरडीएच्या सूर्या प्रकल्पातून प्रतिदिन १७० दशलक्ष लिटर पाणी मिळते.
विहिरी, तलावांच्या स्वच्छतेवर भर
संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी शहरातील जुन्या विहिरींची स्वच्छता करून त्या पुनर्जीवित करणे, तलाव आणि बावखळांची सफाई करणे, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरण्याच्या सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासूनच जलसाठ्यांचे नियोजन आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आठ दिवसांत समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर पाणी कपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे वसई-विरारकरांना आगामी काळात पाणी कपातीचा सामना करावा लागणार की पर्यायी उपाययोजनांतून दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
