विरार: वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात अनेक वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली अनधिकृत तसेच निकृष्ट दर्जाची बांधकामे आता नागरिकांच्या जीवितासाठी धोकादायक ठरत आहेत. बांधकामाच्या वेळी नियमांकडे झालेले दुर्लक्ष, निकृष्ट साहित्याचा वापर आणि देखभालीअभावी अनेक जुन्या इमारतींना तडे जाणे, प्लास्टर व स्लॅब कोसळणे तसेच इमारती झुकण्याच्या घटना वाढत आहेत.
वसई-विरार परिसरातील सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे अनधिकृत किंवा योग्य नियमांचे पालन न करता झाल्याचा दावा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवकांकडून करण्यात येत आहे.
नालासोपारा येथे नुकतीच सुमारे १५ वर्षे जुनी चार मजली इमारत कोसळल्यानंतर ५६ कुटुंबांना तातडीने घराबाहेर काढावे लागले. त्यापूर्वी जुलै महिन्यात १० वर्षे जुन्या ‘दुर्गेश्वरी अपार्टमेंट’च्या सी-विंगला तडे जाऊन इमारत झुकल्याने ६४ कुटुंबे रातोरात बेघर झाली.
विरार पूर्वेतील फुलपाडा परिसरातील ‘हिराबाई अपार्टमेंट’चा काही भाग कोसळल्याच्या घटनेनेही परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. यापूर्वी ‘रमाबाई अपार्टमेंट’च्या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामध्ये आई-मुलीचाही समावेश होता.
स्थानिकांच्या मते, बांधकाम सुरू असतानाच अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याची गरज होती. मात्र, बांधकामे उभी राहिल्यानंतर अनेक वर्षांनी धोकादायक इमारतींवर कारवाई केली जात असल्याने नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
केवळ इमारती धोकादायक झाल्यानंतर नोटिसा देऊन कारवाई करणे हा कायमस्वरूपी उपाय नसून, भविष्यात अशा इमारती उभ्याच राहू नयेत यासाठी बांधकामाच्या सुरुवातीपासूनच कठोर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पावसाळ्यापुरता मर्यादित नसून, वर्षभर नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून क्लस्टर पुनर्विकास योजनेद्वारे बेघर होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची चर्चा सुरू आहे. प्रभावित कुटुंबांना नवीन घरे देण्याबाबत बैठका आणि आश्वासने झाली असली तरी प्रत्यक्षात पुनर्वसनाची ठोस अंमलबजावणी झालेली नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
विशेष म्हणजे अनेक मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांनी आपल्या आयुष्याची जमापुंजी खर्च करून या घरांमध्ये वास्तव्य केले आहे. महापालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जातो, तर नियमित वीजबिल आणि इतर देयके भरली जातात.
इमारत अनधिकृत किंवा धोकादायक होती, तर इतकी वर्षे कर व वीजबिल का वसूल करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने घर खाली करण्याची कारवाई करायची असेल, तर प्रभावित कुटुंबांना पर्यायी निवारा अथवा कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
