मनवेलपाडा: वसई-विरार शहरात मूलभूत नागरी सुविधांचा गंभीर अभाव असतानाच महापालिकेने मालमत्ता करामध्ये पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण सुविधा शुल्काचा समावेश केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
शहरातील अनेक भागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा, सक्षम मलनिस्सारण व्यवस्था, चांगले रस्ते आणि स्वच्छतेच्या सुविधा अद्यापही अपुऱ्या आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा टाकणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने यंदाच्या मालमत्ता करात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण सुविधा शुल्क लागू केल्यामुळे नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात एकत्र येत ईमेल मोहिम सुरू केली आहे. शहरातील विविध गृहनिर्माण संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर महापालिका आयुक्तांना ईमेल पाठवून या निर्णयाचा निषेध नोंदविला आहे. सुविधा मिळत नसताना त्यासाठी कर आकारणी करणे योग्य नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नागरिकांच्या मते, अनेक परिसरांमध्ये अजूनही पाणीटंचाईची समस्या कायम आहे. काही ठिकाणी आठवड्यातून काही तासच पाणीपुरवठा होतो, तर अनेक भागांमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था अपूर्ण असल्याने सांडपाणी रस्त्यावर वाहते.
पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचणे, खड्ड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी आणि अस्वच्छतेच्या समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सुविधा उपलब्ध करून न देता कर वाढविण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला असून, सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच अशा प्रकारच्या शुल्काची आकारणी करावी, अशी मागणी केली आहे. वाढीव कर तात्काळ मागे घेऊन मालमत्ता कराचा फेरविचार करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
ईमेल मोहिमेमुळे हा प्रश्न आता केवळ काही नागरिकांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून संपूर्ण वसई-विरार शहरातील जनतेच्या असंतोषाचा विषय बनला आहे. प्रशासनाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन नागरिकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही नागरिकांकडून देण्यात आला आहे.
