विरार : वसई-विरार शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) वापर झाल्याचे फेरतपासणीत आढळून आल्याने वसई-विरार महापालिकेने ८० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अतिरिक्त बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये सदनिका आणि दुकाने यांच्या खरेदी-विक्रीलाही महापालिकेने तूर्तास आळा घातला असून, संबंधित मालमत्तांच्या विक्रीखरेदीची कागदपत्रे नोंदवू नयेत, अशा सूचना उपनिबंधक कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यूडीसीपीआरची २०२० मध्ये अंमलबजावणी झाल्यानंतर शहरात जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठ्या प्रमाणात वेग आला. मात्र, २०२० ते २०२५ या कालावधीत तत्कालीन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अनिलकुमार पवार यांच्या कार्यकाळात तसेच नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळात पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देताना अतिरिक्त एफएसआयचा वापर झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या.
बांधकामातील कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात या दोघांनाही अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. महापालिकेकडे आलेल्या तक्रारींनंतर संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांची फेरतपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ८० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्राला मंजुरी देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रकल्पांबाबत पुढील कार्यवाही कशी करावी आणि संबंधित इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देता येईल का, याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
दरम्यान, नगररचना विभागाने संबंधित सर्व प्रकल्पांच्या विकासकांना नोटिसा बजावल्या असून, अतिरिक्त बांधकामाशी संबंधित कामांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मंजूर एफएसआयपेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचा ठपका असलेल्या प्रकल्पांमध्ये पुढील बांधकामाला परवानगी न देण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
या प्रकरणाचा परिणाम प्रकल्पांमधील सदनिका आणि दुकानांच्या व्यवहारांवरही झाला आहे. आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या विक्रीखरेदीच्या दस्तऐवजांची माहिती तसेच ज्या इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्या इमारतींची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश विकासकांना देण्यात आले आहेत.
