हनीफ शेख
पालघर: वाढवण बंदर प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी सुरू असलेल्या ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडच्या बेकायदेशीर व मनमानी कारभारामुळे आणि प्रशासनाच्या पक्षपाती भूमिकेविरोधात पालघरमधील वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती तसेच संलग्न सर्व संस्था व संघटनांनी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'सविनय कायदेभंग' करण्याचा निर्धार केला आहे.
वाढवण बंदराचा हा अनधिकृत आणि विनाशकारी कारभार ग्रामस्थांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचा संतप्त आरोप या वेळी करण्यात आला आहे. यामध्ये वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि सर्व संस्थांकडून काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
यामध्ये मनाई आदेश असतानाही काम सुरू :सर्व्हिस रोडचे काम सुरू झाल्यापासून ५०० मीटर परिसरामध्ये उपविभागीय अधिकारी, डहाणू महोदयांनी काढलेला मनाई आदेश लागू असतानाही त्याचा भंग करून काम सुरू ठेवण्यात आले आहे.
तसेच अतिरिक्त वजनाचे ओव्हरलोड ट्रक यांची वाहतूक वाढली असून वरोर येथे लागणारा आणि वानगाव येथून मिळणारा आवश्यक 'स्टॉक पास' नसतानाही अवजड ट्रकची वाहतूक बेकायदेशीरपणे सुरू आहे.
याशिवाय क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाची वाहतूक या मार्गावर ३५ ते ४० टनांचे अवाढव्य ट्रक धावत आहेत, ज्याची वहनक्षमता या रस्त्यामध्ये अजिबात नाही. यामुळे परिसरातील रस्ते उद्ध्वस्त होत आहेत आणि ग्रामस्थांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय सांगितले जाते की ग्रामपंचायतीचा ठराव राष्ट्रपती देखील बदलू शकत नाही.
मात्र या ठिकाणी काही कामे करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीची मंजुरी देखील घेतलेली नाही कोणतेही कायदेशीर अधिकार किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेताच हे बेकायदेशीर काम रेटले जात आहे.
ग्रामपंचायतींच्या हक्कांवरच गदा आणली जात आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व गैरप्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदार यांच्याकडे वारंवार अधिकृत तक्रारी करूनही, यंत्रणेकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट हे अधिकारी 'आमचे सर्व्हर डाऊन आहे', 'ग्रामपंचायत परमिशनची गरज नाही', 'रस्ते नंतर रिपेअर करू' अशा पद्धतीची उडवाउडवीची उत्तरे देऊन अनधिकृत कृत्यांना अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालून काम चालू ठेवत असल्याचा आरोप या संघर्ष समिती आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या विविध संस्थांकडून करण्यात आला आहे.
या रास्त मागण्यांकडे आणि नियमांच्या उल्लंघनाकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने, जनहित आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या औचित्याने सविनय कायदेभंगाचा मार्ग पत्करायचाच, असा ठराव संघर्ष समितीने केला आहे.
तरी सर्व बाधित नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी या अन्यायकारक कारभाराविरोधातील या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती व सर्व मच्छिमार, आदिवासी संस्था संघटना, युवा संघर्ष समिती व इतर सहयोगी संघटनांनी केले आहे. बंदरासह किनारपट्टी वरील प्रस्तावित प्रकल्पांविरोधातील आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.
