हनिफ शेख
पालघर: आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या शिक्षण मिळावं यासाठी 2009 पासून नामांकित शाळेत प्रवेश मिळवून देऊन विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावं या उदात्त हेतूने ही योजना कार्यान्वित केली.
जून महिन्यामध्ये या नामांकित शाळेसाठीचा प्रवेशोत्सव किंवा प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असतात जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल 22 नामांकित शाळांची निवड झालेली आहे.
मात्र यातील एक शाळा न्यायालयीन बाबीमुळे चालू झाली नाही. तशी बाब त्यांनी मे मध्ये शासनास कळविली देखील मात्र त्यानंतर आज ऑगस्ट महिना सुरू होत असताना देखील यावर कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे या शाळेसाठी पात्र तब्बल 104 विद्यार्थी आजही शिक्षणापासून वंचित राहिल्याची गंभीर बाब आता समोर आली आहे.
यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू होऊन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतरही अद्याप पर्यंत तिथून निर्णय न झाल्याने या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात असल्याचे चित्र आहे यामुळे शिक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर देखील आदिवासी विकास विभाग हालचाल करणार नसेल तर ही बाब अतिशय संताप जनक असल्याचे पालकांमधून सांगण्यात येत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा ही संकल्पना खूप आधीपासून सुरू आहे, मात्र त्यातही येथील विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून 2009 पासून नामांकित शाळेत विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठीची योजना सुरू केली.
यामध्ये आदिवासी अप्पर आयुक्तांकडून या शाळांची निवड करण्यात येते आणि त्या शाळेतून प्रकल्प स्तरावर विद्यार्थ्यांची संख्या कळविली जाते आणि प्राप्त अर्जातील विद्यार्थ्यांच्या लॉटरी पद्धतीने निवड या शिक्षणासाठी केली जाते यामध्ये पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येत असून यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्यभरातील तब्बल 22 शाळांची निवड झालेली आहे.
यातील डी बी जाधव इंग्लिश स्कूल ही भिवंडी या ठिकाणी आहे. यासाठी जव्हार प्रकल्पांतर्गत असलेल्या १०४ विद्यार्थ्यांची निवड देखील करण्यात आली मात्र या शाळेच्या मान्यतेबाबत न्यायालयीन लढा सुरू असल्याने त्यांनी मे महिन्यातच शाळा सुरू न होण्यासंदर्भात संबंधित कार्यालयाला कळविल्याचे समोर आले आहे यामुळे 15 जूनला शाळा भरण्याच्या अगोदर या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक बाबी बाबत तोडगा निघायला हवा होता.
मात्र तसेच झाले नाही आज या निवड केलेल्या बाकीच्या 21 नामांकित शाळेत पात्र असलेले विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत तर दुसरीकडे या शाळेसाठी पात्र असलेले 104 विद्यार्थी आज ऑगस्ट महिना सुरू झाला तरी देखील घरी असल्याची बाप समोर आली आहे.
या नामांकित शाळांमध्ये जरी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार अंतर्गत येणाऱ्या जव्हार मोखाडा विक्रमगड आणि वाडा तालुक्यातील विद्यार्थी असले तरीही नामांकित शाळांची निवड ही अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांच्या मार्फत करण्यात येते. यामध्ये एका विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल ५० हजार ते ७० हजारापर्यंत निधी शासनाकडून या शाळांना देण्यात येतो.
यामध्ये शाळा कोणत्या विभागात आहे त्यावरून तेथील प्रति विध्यार्थी निधी ठरत असतो. याशिवाय आजघडीला ही योजना अतिशय लाभदायी ठरत असून अनेक विद्यार्थी हे शिक्षण घेत आहेत. एकूणच या १०४ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानी बाबत कोण जबाबदार असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
..त्या विद्यार्थ्यांचे पालक हतबल
निवड केलेल्या २२ नामाकिंत शाळेतील या एका शाळेच्या घोळामुळे १०४ विद्यार्थी शैक्षणिक वर्षे सुरु होऊनही घरीच आहेत यामुळे पालक चिंतेत आहेत. मात्र या परिस्थितीत या मुलाना गावातील मराठी शाळेत देखील पाठवता येणार नाही कारण विद्यार्थी इंग्रजी शिक्षण घेत आहेत.
या शिवाय आता या विद्यार्थ्यांना नवीन शाळां निवडताना सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत याचा प्रवेश दिला जाणार रकी उर्वरित २१ शाळांत विभागून हे विद्यार्थी पाठवले जाणार हा प्रश्न आहे असे झाल्यास एवढ्या दिवस एकत्रित शाळा शिकलेले अनेक विद्यार्थी वेगवेगळे होणार असल्याने या बाबत देखील एक भावनिक वातावरण निर्माण झाले आहे. याही पेक्षा या विद्यार्थ्यांना नेमके प्रवेश कधी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
याबाबतची फाईल मंत्रालयात असून अगदी सोमवार पर्यंत यावर निर्णय होवून काम मार्गी लागणार आहे याबाबतच यशस्वी पाठपुरावा आम्ही घेत आहोत.
-डॉ. अपूर्वा बासुर (भाप्रसे), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाधिकारी जव्हार.
आम्ही सर्व सरपंच यांनी नुकतंच शिक्षक कमी असल्याबाबत एक निवेदन प्रकल्प अधिकारी यांना दिलेले आहे. आणि आता या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाचा देखील विषय समोर आला आहे. यावर तात्काळ तोडगा न निघाल्यास आम्ही मोठे आंदोलन या बाबत देखील नक्कीच करू.
- संदीप माळी, सरपंच, कोरतड ग्रामपंचायत
