बोईसर ः संदीप जाधव
पालघर जिल्ह्यातील तारापूर एमआयडीसी हे देशातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र म्हणून ओळखले जात असले तरी येथील औद्योगिक विकासाच्या तुलनेत कामगारांसाठी निवास व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्योगांची झपाट्याने वाढ होत असताना कामगारांसाठी सुसज्ज व नियोजनबद्ध वसाहती उभारण्यात प्रशासन व उद्योग दोन्ही अपयशी ठरल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
तारापूर एमआयडीसी व बोईसर परिसरात सुमारे दोन लाखांहून अधिक औद्योगिक कामगार कार्यरत असून, त्यातील मोठा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरातसह विविध राज्यांतून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांचा आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण लक्षणीय असून कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या तुलनेने कमी आहे. या औद्योगिक पट्ट्यात बाराशेहून अधिक रासायनिक प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांसह टेक्स्टाईल उद्योग कार्यरत आहेत.
याशिवाय वाढवण बंदर, प्रस्तावित सॅटेलाईट विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्हा ‘चौथी मुंबई’ म्हणून विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना कामगारांसाठी आवश्यक निवास व्यवस्था मात्र दुय्यमच राहिल्याचे चित्र आहे.
कामगारांना राहण्यासाठी बोईसर, सालवड, कुंभवली, पास्थळ सरावली, खैरेपाडा व तारापूर रोड परिसरातील खासगी चाळी, झोपडपट्ट्या आणि भाड्याच्या खोल्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एका छोट्याशा खोलीत 5 ते 8 कामगार राहतात, अशी परिस्थिती असून वाढत्या मागणीमुळे भाड्याचे दरही दुपटीने वाढले आहेत.
यामुळे कामगारांच्या उत्पन्नावर मोठा ताण येत आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची व वीजपुरवठ्याची अत्यंत निकृष्ट व्यवस्था आहे. त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून औद्योगिक दुर्घटनांच्या घटनांमुळे सुरक्षेचे मुद्देही अधोरेखित झाले आहेत.“दरमहा 3 ते 4 हजार रुपये भाडे देऊनही राहण्याची योग्य व्यवस्था नाही. कुटुंबाला येथे आणणे अशक्य आहे,” अशी व्यथा एका कामगाराने व्यक्त केली.
महिला कामगारांसाठी सुरक्षित व स्वतंत्र निवासाची तर पूर्णतः कमतरता आहे. तारापूर एमआयडीसीत औद्योगिक विस्तार झपाट्याने होत असताना कामगारांसाठी नियोजित वसाहती, हॉस्टेल सुविधा व परवडणारी घरे उभारणे अत्यावश्यक बनले आहे. अन्यथा औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली कामगारांचे हाल सुरूच राहणार असून हा प्रकार प्रशासनाचा “डोंबाऱ्याचा खेळ” ठरणार आहे.
प्रशासन व कंपन्यांची उदासीनता
एमआयडीसी, स्थानिक प्रशासन तसेच औद्योगिक कंपन्यांकडून कामगारांसाठी वसाहती उभारण्याची आश्वासने वेळोवेळी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात फारशी प्रगती झालेली नाही. काही कंपन्या मर्यादित सुविधा देतात; मात्र त्या सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचत नाहीत. निवास व्यवस्थेअभावी कामगारांना अस्वच्छ व धोकादायक परिस्थितीत जीवन जगावे लागत असून त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर व कामाच्या उत्पादकतेवर होत आहे. कुटुंबापासून दूर राहण्यामुळे सामाजिक समस्या देखील वाढताना दिसत आहेत.
जमीनाला सोन्याचे भाव
मोठ्या प्रकल्पांमुळे परिसरातील जमिनीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. परवडणारी घरे उपलब्ध नसल्याने स्वस्त पर्याय म्हणून चाळी व अनधिकृत बांधकामांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी गर्दी, अस्वच्छता आणि अव्यवस्थित नागरीकरणाला खतपाणी मिळत आहे.
