डोळखांब : दिनेश कांबळे
शासन दरबारी धरणांचा तालुका अशी आगळी वेगळी ओळख असलेल्या शहापूर तालुक्यात दरवर्षीप्रमाणे पाणीटंचाईला सुरुवात झाली असून 17 कोटी 29 लाख रुपयांचा पाणी टंचाईवर खर्च करण्यासाठी आराखडा मंजूर झाला आहे. तर फेब्रुवारी महिन्यातच चार टँकरने पाणी पुरवठा सुरू झाला आहे.
शहापूर तालुक्यात 110 ग्रामपंचायत तसेच 3 लाख 34 हजार येवढ्या लोकसंख्येचा समावेश असुन भौगोलिकदृष्टया दऱ्या-खोऱ्यांनी व्यापलेला तालुका आहे. तालुक्यात तानसा, वैतरणा, मध्यवैतरणा, भातसा यासारखी मोठी जलाशय आहेत. या धरणातून ठाणे, मुंबई या शहरांना दररोज प्रती ताशी आणि प्रति दिनी साडे चार हजार दशलघ पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र त्यावेळच्या विविध पक्षाचे पुढारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी शहापूर तालुक्यासाठी पाणी आरक्षण व नियोजन केले नसल्याने तालुक्याची पाणी टंचाई आजही कायम आहे. तर धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी तालुक्यातील जनतेची परिस्थिती आहे. रात्री अपरात्री महिला भगिनींना दोन दोन किमी अंतरावरून पायपीट करून पाणी आणावे लागते. तर सायकल, दुचाकीवरून पुरुष मंडळींना देखील पाणी आणावे लागते. 2004 पासून तालुक्यात जल स्वराज्य, भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल यासारख्या दोनशे पाणी योजना कागदावरच पूर्ण झाल्या.
यावर्षी 2026 मध्ये म्हणजे 17 फेब्रुवारीपासूनच टँकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी चार टँकरला मंजुरी मिळाली असून कसारा खु,कोथळे, धामणी, वाशाळा, ग्रामपंचायत मिळून नारळवाडी, पारधवाडी, पाटोळपाडा, नवीन वाडी, उंबरखांड, भोयेपाडा, मुसळेपाडा, सखाराममपाडा, राईचीवाडी मिळून चार हजार चारशे, 41 लोकसंख्येला पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तर 17 कोटी 29 लाखांचा आराखडा मंजूर असून जून अखेरपर्यंत 44 टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. तसेत 2025 मध्ये 37 गाव 134 पाड्यांना 44 टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. याचा अर्थ एकीकडे शहापूर तालुका टँकरमुक्त करण्यासाठी टँकरवर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च होतात. तर दुसरीकडे करोडो रुपयांच्या पाणी योजना टक्केवारीच्या गर्तेत अडकल्याचे दिसतात.
काही ठेकेदारांना दोन दोन वर्ष बिल अदा केली नसल्याची ओरड आहे. योजनांची सद्यस्थितीत अर्धवट अवस्थेत अस्ताव्यस्त आहे. दुसरीकडे तालुक्यात नामपाडा, मुमरी, शाई तसेच शहापूर व मुरबाड तालुक्याचे सरहद्दीवर काळू धरण प्रस्तावित आहेत. नामपाडा धरणाचे काम सुरू होऊ न एक महिना झाला आहे. धरणांच्या कामामध्ये सात पिढ्या विस्थापित होणार आहेत. दुसरीकडे प्यायला पाणी नाही. तर पुढाऱ्यांनी धरण क्षेत्रात अगोदर जागा खरेदी करून दामदुपटीने या जागा शासनाला विकून गब्बर होणार आहेत.
