खोडाळा (पालघर) : दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेक योजना आणल्या आहेत. मात्र सन २००५ नंतर १९ वर्षात तालुक्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांचे सर्व्हेक्षणच झालेले नाही. त्यामूळे त्यापासून मिळणारा कोणताही लाभगोर-गरिबांना अजिबात मिळत नाही. दरम्यानच्या अवधित अनेक कुटूंब संपन्न झाली आहेत तर अनेक कुटूंबांचा आर्थिक स्तर घसरलेला आहे. अशा परिस्थितीत दारीद्र रेषेखालील कुटुंबांना मिळणाऱ्या लाभापासून त्यांना प्रदीर्घ काळ वंचित रहावे लागत आहे.
समाजातील निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजार, विधवा आणि अनाथ बालकांचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करत असते. यातील काही योजना राज्य सरकारद्वारे, तर काही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ ९० टक्के गोर-गरिबांना मिळतोच असे नाही. कारण बहतेक कुटुंब ही आजही सव्र्व्हेक्षणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे वास्तविक गरीब हा गरीबच राहतो किंबहुना त्यापेक्षाही खालच्या रेषेवर पोहोचला आहे. ही वस्तूस्थिती आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षण २००५ मध्ये केले होते. त्यानंतर शासनाने सर्वेक्षणच केले नाही. जुन्या आणि कालबाह्य यादीनुसारच सध्या कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे खरे गरजवंत आजही वंचित रहात आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असतात. या योजनांचा थेट लाभदारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना घेता येऊ शकतो. अनेक योजनांमध्ये शासनाकडून अनुदान दिले जाते देते. त्यामागे लाभार्थीचे जीवनमान उंचावण्याचा उद्देश असतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील १९ वर्षांपासून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षणच झालेले नाही. त्यामूळे बक्कळ योजना असल्या तरी खरा उपभोक्ता नसल्याने या योजना असून नसल्यासारख्याच आहेत.
सन २००२ ते सन २००५ मध्ये झालेल्या सर्व्हेक्षणात मोखाडा सारख्या अतिदुर्गम आणि आदिवासी बहूल लोकवस्ती असलेल्या तालुक्यात १४६१२ कुटूंबं ही दारिद्र्य रेषेखालील जीवन व्यतीत करत असल्याचे शासकीय अहवालावरून समजते. मोखाडा तालुक्यातील ५० एकर क्षेत्राची मालकी असलेला शेतकरीही कोरडवाहू जमीनीमूळे दारीद्रय रेषेखालीच जीवन यापन करत आहे. त्यामूळे शासनाने भौगोलिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक तसेच आपत्तीग्रस्त परिस्थितीचा विचार करून कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी तालुक्यातून होत आहे.
दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणारे तालुक्यात आजही अनेक कुटुंब आहेत. त्यांना रेशन कार्ड नाही. शासनाच्या योजना काय असतात हे सुद्धा माहीत नाही. सर्वेक्षणच नसल्याने त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत येत नाही. पर्यायाने कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामूळे तालुक्यातील असंख्य कुटुंब ही दारीद्र रेषे पेक्षाही खालच्या स्तरावर आले आहेत. हे सर्व्हेक्षणा अंती स्पष्ट होईलच. अशी लोकभावना तळागाळातून ऐकायला मिळत आहे
शासनाने गोर-गरिबांच्या वसाहतींमध्ये जाऊन प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण केल्यास खरे लाभार्थी समोर येतील. कार्यालयात बसून किंवा कोणाच्या तरी सांगण्यावरून यादी तयार केल्यास खऱ्या लाभार्थीपर्यंत शासनाच्या योजना कधीच पोहोचणार नाहीत.
उमाकांत हमरे, सामाजिक कार्यकर्ते.
